जयपुर. राजस्थान सरकार के कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर जाएंगे. उनकी मांगों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू करना शामिल है. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक गजेन्द्र राठौर ने कहा, लगभग 70 फीसदी कर्मचारी अपने संबंधित अधिकारियों को छुट्टी का आवेदन भेज चुके हैं.

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राज्य सरकार ने बीती 2 दिसम्बर को घोषणा की थी कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत इस साल 1 जनवरी से लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. इस घोषणा के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी 3 दिसंबर को यहां राम निवास गार्डन में इकट्ठा हुए और सिविल लाइंस क्षेत्र तक रैली निकाली.

राठौड़ के मुताबिक, राज्य कर्मचारियों ने कई चरणों में अपने आंदोलन को चलाने का फैसला किया है. इसके तहत वे शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं. सातवें वेतनआयोग का लाभ जनवरी 2017 के बजाए जनवरी 2016 से मांगने के अलावा कर्मचारियों की कई और मांगें भी हैं जिनमें राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतनमान केंद्र सरकार के कर्मचारियों जितना करना भी शामिल है. राठौड़ का कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी ने ऐसा करने का वादा किया था.