लखनऊ : डीएम कैम्प ऑफिस में एन्टी भू-माफिया एवम शत्रु संपत्ति से संबंधित बिंदुओं की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस बैठक मे अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी राजस्व, मुख्य पर्यवेक्षक शत्रु सम्पत्ति तथा सभी तहसीलदार शामिल हुए.

पाकिस्तान में विस्थापित लोगों की संपत्ति शत्रु संपत्ति

जिन संपत्तियों के स्वामी पकिस्तान में जा कर विस्थापित हो गए हैं ऐसे लोगो की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है. शासनादेश के अनुसार उन संपत्तियों से रिवाइज़ किराया वसूल किया जाएगा तथा ऐसी संपत्ति अगर कृषि भूमि के अंतर्गत आती है तो उसकी फसल की नीलामी कर किराया वसूल किया जाएगा. कृषि भूमि के लिए किराए की दर सर्किल रेट का 20% रखा गया है. ज़िले में कुल 40 कृषि संपत्ति तथा 60 आवसीय संपत्ति को शत्रु सम्पत्ति के अंतर्गत चिन्हित किया गया है. साथ ही यह आदेश भी दिया गया है कि सभी शत्रु संपत्ति का किराया वसूल किया जाएगा अन्यथा आवंटियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाएगी. साथ ही ऐसे आवंटियों को जिनका किराया बाकी है तत्काल नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है. 1 अप्रैल से वर्तमान समय तक का पूरा किराया वसूल किया जाएगा.

146 गांवों में एन्टी भूमाफिया अभियान चलाया जाएगा

नए शासनादेश के अनुसार सभी विवाद रहित शत्रु संपत्तियों को चिन्हित कर के विक्रय करने का आदेश दिया गया. एन्टी भूमाफिया पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार मोहनलालगंज में 213.90 हेक्टेयर, मलीहाबाद में 38 हेक्टेयर भूमि को खाली कराया गया है वहीं सदर, बख्शी का तालाब और सरोजनी नगर में रिकार्ड शून्य है. 146 गांवों में एन्टी भू-माफिया अभियान चलाया जाना है और भू-माफिया की जो भी शिकायतें लंबित है उनमें तुरन्त निस्तारण करना है. साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि एन्टी भू-माफिया पोर्टल में दर्ज करके ही बाद ही आख्या भेजी जाए.

2 दिन के अंदर लंबित मामलों का निस्तारण नहीं हुआ तो अधिकारियों पर कार्यवाही तय

ज़िलाधिकारी ने सभी लम्बित मामलो पर निराशा व्यक्त की तथा सभी तहसीलदारों को 2 दिन के भीतर सभी लंबित मामलों का निस्तारण करने का आदेश दिया अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी. 1 हफ्ते में अगर सभी शिकायतों का निस्तारण नही होता है तो सभी प्रकरण की जांच ज़िला स्तर के अधिकारियों से करा कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध चार्ज शीट दाखिल की जाएगी. अभी तक कुल 47 भू-माफियाओं के विरुद्ध FIR दर्ज की जा चुकी है. साथ ही 146 गांवो में 5 मई तक अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए गए. खेल के मैदान के निर्माण के लिए 401 गांवो का लक्ष्य दिया गया था जिसको अभी तक चिन्हित नही किया गया. 146 गांवो में तत्काल प्रभाव से खेल के मैदानों के लिए भूमि का चयन करने का आदेश दिया.

पीएमजेजेवाई योजना के अंतर्गत किसी भी तहसील का लक्ष्य पूरा नहीं

पीएमजेजेवाई योजना में जिले की किसी भी तहसील ने अपना लक्ष्य पूरा नही किया है. अंश खतौनी की रिपोर्ट के अनुसार पिछली खतौनियों का कार्य भी अभी तक पूर्ण नही हुआ है. जिसके लिए जिम्मेदार लेखपालो के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने के आदेश दे दिए गए.