लखनऊ: निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश को गवर्नर राम नाइक ने मंजूरी दे दी है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों पर फीस नियंत्रण कानून लागू हो गया. इस अध्यादेश के विरोध में 7 अप्रैल शनिवार को प्रदेश के निजी स्कूलों ने बंद का आह्वान भी किया था.

अल्पसंख्यक स्कूल, कालेज भी कानून के दायरे में
अल्पसंख्यक स्कूलों और कालेजों को इस कानून के दायरे में रखा गया है. राज्यपाल राम नाइक ने जनता के हित मे इस अध्यादेश को तत्काल मंजूरी प्रदान की है. अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के अभिभावकों को स्कूलों के मनमानेपन से राहत मिलने के आसार हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश के प्ले ग्रुप्स को इस अध्यादेश के दायरे में नहीं रखा गया है.  उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर गज़ट में प्रकाशन हेतु दी है. गज़ट में प्रकाशन के 6 माह के अंदर दोनों सदनों में अध्यादेश के पारित होने पश्चात् कानून में तब्दील हो जायेगा अध्यादेश.

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उत्तर प्रदेश सरकार के इस अध्यादेश से अभिभावकों और छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार तो होगा ही अभिभावकों पर निजी स्कूलों द्वारा डाले जा रहे वित्तीय अधिभार से मुक्ति मिलेगी और निजी विद्यालय मनमाने ढंग से शुल्क वृद्धि नहीं कर सकेंगे.