८ नोव्हेंबरला नोटबंदीचा निर्णय घेतला आणि ५००, १००० च्या नोटांना हद्दपार केला. या निर्णयामुळे मोदींनी देशाची आर्थिक स्वच्छता मोहिम देखील हाती घेतली असल्याच्या चर्चा झाला. आता मोदींनी आपल्या पक्षाकडे मोर्चा वळवला आहे. मात्र, भाजपचे नेते नोटाबंदीचा निर्णय दीर्घकालीन धोरणाच्यादृष्टीने फायदेशीर असल्याचा प्रचार करत होते. मात्र, आता मोदी यांनी थेट स्वपक्षीयांनाच बँक खात्याचे तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

भाजपचे मंत्री, आमदार, खासदारांनी ८ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबरपर्यंतचे बँक खात्यांचे डिटेल्स पक्षाध्यक्ष अमित शहांकडे द्या, असं आदेश मोदींनी दिले आहेत. त्यामुळे भाजपच्या सर्व नेत्यांना बँक खात्याचे डिटेल्स द्यावे लागणार आहेत. बँक खात्याचे हे तपशील जमा करण्यासाठी आमदार आणि खासदारांना १ जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.  दरम्यान, आता मोदींच्या या आदेशावर भाजप नेते कशाप्रकारे व्यक्त होणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान मोदींनी भाजपच्या संसदीय बोर्डाच्या बैठकीत, आयकर संशोधन विधेयकावर चर्चा केली होती. काळा पैसा पांढरा करणं नव्हे तर गरिबांकडून लुटलेला पैसा त्यांच्या हितासाठी वापरणं हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचं मोदींनी म्हटलं होतं. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशभरात अभुतपूर्व चलनटंचाई निर्माण झाली होती. त्यामुळे बँका आणि एटीएममध्ये पैशाची चणचण जाणवत आहे. यावरून विरोधकांनी सरकारविरोधात रान उठवले आहे. त्यामुळे नोटाबंदीवरुन विरोधकांकडून करण्यात येणारा विरोधक मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नवी शक्कल लढवली आहे.