नवी दिल्ली – काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारला रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर संपूर्ण देशातील सामान्य जनता बँक आणि एटीएमबाहेर रांग लावत असल्याचं आपल्याला पहायला मिळत आहे. मात्र, या रांगांमध्ये देशातील राजकारणी, नेता अद्याप पहायला मिळालेले नाहीयेत. तर, मार्च २०१६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमधील अनेक मंत्र्यांकडे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम असल्याचं समोर आलं आहे. पाहूयात कुठल्या मंत्र्याकडे किती आहे रोख रक्कम…

नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी म्हणजेच ३१ मार्च २०१६ पर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार हे स्पष्ट होत आहे की देशातील राजकारण्यांकडे मोठ्या प्रमाणात रोकड उपलब्ध आहे. यामध्ये त्यांच्या बँक खात्यातील जमा रक्कम आणि इतर संपत्तीचा समावेश करण्यात आलेला नाहीये. केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे सर्वाधिक रोकड असल्याचं समोर आलं आहे.

मंत्र्यांना आचारसंहितेनुसार त्यांनी दरवर्षी आपली स्थावर आणि जंगम मालमत्ता यांची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडे द्यायची असते. इंग्रजी वृत्तपत्र द हिंदू आणि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव्हने संयुक्तरित्या देशातील ७६ केंद्रीय मंत्र्यांच्या संदर्भातील माहिती गोळा केली आहे. यामध्ये केवळ ४० मंत्र्यांनीच पंतप्रधान कार्यालयात आपल्या संपत्तीची माहिती जाहीर केली आहे. (हे पण पाहा: १००० रुपयांची नोट सोशल मीडियात होतेय व्हायरल)

केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे सर्वाधिक म्हणजेच ६५ लाख रुपये रोकड उपलब्ध होती. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सर्वात कमी म्हणजेच ८९ हजार रुपये रोकड उपलब्ध आहे.

सर्वाधिक रोख रक्कम असलेले मंत्री

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली – ६५ लाख

राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक – २२ लाख

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर – १० लाख

तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी – ८९,७०० रुपये रोख रक्कम

उपलब्ध आकड्यांनुसार, केंद्रीय मंत्र्यांपैकी २३ मंत्र्यांनी आपल्याकडे २ लाख रुपयांपेक्षा कमी रोकड असल्याचं सांगितलं. तर १५ मंत्र्यांकडे २.५ लाखांपेक्षा अधिक रोख रक्कम आहे. परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, गृहमंत्री मनोहर पर्रीकर, जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे आपली संपत्ती जाहीर केलेली नाहीये.