नवी दिल्ली – पूढील महिन्यात सुरु होणा-या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय श्रम मंत्रालय मजदुरी कोड विधेयक पास करण्याची शक्यता आहे. या कोडमुळे सर्व प्रकारच्या उद्योग धंद्यात काम करणा-या मजदुरांना, कामगारांना सर्वत्र लागू करण्यात येणारी कमीत कमी मजदूरी देण्याचा प्रस्ताव आहे.

हे विधेयक पारित झाल्यास सर्व कर्मचा-यांना कमीत कमी पगार द्यावा लागणार आहे. या विधेयकाच्या मर्यादेत अशा कर्मचा-यांचाही समावेश आहे ज्यांचा पगार 18,000 रुपयांहून अधिक आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, 18,000 रुपयांपेक्षा अधिक पगार घेणा-या कर्मचा-यांना कमीत-कमी वेतनाच्या मर्यादेत येत नाहीत.

मजदूरी विधेयक कोड संदर्भात प्रश्न विचारला असता श्रम सचिव एम. साथियावथी यांनी म्हटलं की, आम्ही हे विधेयक लागू करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. त्यासाठी येत्या अधिवेशनात हे विधेयक पारित करण्याचा प्रयत्न करु.

श्रमच्या मुद्द्यावरुन वित्त मंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली बनविण्यात आलेली मंत्रालय समितीने या विधेयकाला यापूर्वीच मंजूरी दिली आहे. श्रम मंत्रालय विधी मंत्रालयाच्या परवानगीनंतर हा मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवून पूढील प्रक्रियेत आहे.

हे विधेयक पारित झाल्यास केंद्र सरकारला विविध क्षेत्रांमध्ये कमीत-कमी मजदूरी निश्चित करु शकेल आणि त्याचं पालन राज्य सरकारला करावं लागणार आहे. राज्य सरकार आपल्या अधिकार क्षेत्रात यापेक्षाही अधिक कमीत-कमी मजदूरी निश्चत करु शकणार आहेत.