नवी दिल्ली- अयोध्येत रामायण संग्रहालयासाठी २५ एकर जमीन देणार असल्याची घोषणा केली आहे. या राम संग्रहालयाचे काम आठ दिवसात सुरु होणार आहे. राम मंदिरचा मुद्दा कोर्टाबाहेर सोडवावा असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्याच्या पार्श्वभुमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिर आणि बाबरी मशीद प्रकरणावर आज सुनावणी झाली. राम मंदिरचा प्रश्न हा धर्म आणि आस्थेशी जोडलेला आहे. राम मंदिराचा प्रश्न संवेदनशील असून दोन्ही पक्षांनी चर्चेद्वारे तोडगा काढावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आयोध्येतील रामायण संग्रहालयासाठी केंद्रसरकारकडून यापूर्वीच १५० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर लगेच या कामाला गती मिळाली आहे.

कामाला आला वेग

२००७  मध्ये काँग्रेस सरकारने रामायण संग्रहालयाला मंजूरी दिली होती. त्यावेळी उत्तरप्रदेशमध्ये मायावतीचे सरकार होते. २००९ मध्ये लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे या कामाला गती आली होती. निवडणुकानंतर हे प्रकरण शांत झाले. त्यानंतर जून २०१५ मध्ये भाजपा सरकारने अक्षरधाम मंदिराच्या धर्तीवर आयोध्यात रामायण संग्रहालय करणार असल्याची घोषणा केली.

तर मध्यस्ती करणार

जर दोन्ही पक्षांमधील चर्चा यशस्वी होत नसेल तरच सर्वोच्च न्यायालय याप्रश्नी लक्ष घालेन. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मध्यस्थी म्हणून काम पाहतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.