नैनिताल – गंगा यमुना या नद्या या भारताची पहिली लिव्हिंग एंटीटी म्हणजेच जिवंत व्यक्ती असल्याचे उत्तराखंड न्यायालयाने म्हटले आहे. गंगा यमुना नद्यांना भारतभरात पुजले जाते तसेच पवित्र मानले जाते. गंगोत्री, यमुनोत्रीच्या सुपीक खोऱ्यांतच अनेक मानवी संस्कृती उदयास आल्याने या नद्यांना वेगळे महत्त्व आहे. या पार्श्वभुमीवर हा निर्णय देण्यात आला.

यापुढे गंगा आणि यमुनेला एखाद्या जिवंत व्यक्तीप्रमाणेच सर्व घटनात्मक अधिकार मिळणार आहेत. आता गंगेचे प्रदूषण करणे हे जिवंत व्यक्तीला नुकसान पोहोचविण्याच्या गुन्ह्याप्रमाणेच मानले जाणार आहे.

गंगेचं शुद्धीकरण करून तिला वाचवण्यासाठी सरकार कोणतेच प्रयत्न करत नाही. गंगेची काळजी घेतल्यास तिचं गेलेलं वैभव तिला परत प्राप्त होऊ शकते असेही न्यायालयाने सुनावणीत म्हणत सरकारलाही खडे बोल सुनावले आहेत.

न्या. संजीव शर्मा, न्या. आलोक सिंह यांनी हा निकाल दिला आहे. हरिद्वारच्या मोहम्मद सलीम यांची यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयानं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. तत्पूर्वी न्यायालयानं उत्तराखंड आणि केंद्र सरकारला याच मुद्द्यावरून फटकारले होते.

तर सरकारही बरखास्त ..

सरकार गंगेस स्वच्छ प्रवाही बनवण्यात अयशस्वी ठरल्यास न्यायालय आपल्या शक्तींचा वापर करून कलम ३६५ नुसार सरकार बरखास्त करू शकते. केंद्राला आठ आठवड्यांत गंगा व्यवस्थापन मंडळ स्थापण्याचे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी दिले.