उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकारला धारेवर धरलं आहे. कुपोषण ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जमाफीइतकीच गंभीर समस्या आहे, असं स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहायला हवं.  त्याचबरोबर, राज्य सरकार कुपोषणाच्या समस्येबाबत अजिबात गंभीर नाही, या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली आहे. जाणून घेऊया या प्रश्नाकडे…

14 ऑगस्टपर्यंत दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करा किंवा या समस्येशी संबंधित असलेले जिल्हाधिकारी आणि मुख्य सचिवांना यासाठी जबाबदार धरलं जाईल, असेही हायकोर्टाने राज्य सरकारला बजावले आहे. जाणकारांच्या मार्गदर्शनाखाली जर सरकारने उपाययोजना राबवल्या तर पोलिओ आणि देवीप्रमाणे कुपोषणही हद्दपार करता येईल, असं मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सराकारला डॉ. अभय बंग यांच्या रिपोर्टवर गांभीर्यानं विचार करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर डॉ. अभय बंग यांनी आपला रिपोर्ट सादर केला होता.

डॉ. बंग यांनी सांगितलं की, “2004 मध्येही त्यांनी नंदुरबार, धुळे व मेळघाट येथील कुपोषणाच्या समस्येबाबत हायकोर्टात आपली मत मांडली होती. मात्र, आज 13 वर्षांनंतरही परिस्थिती बदललेली नाही. ज्यागतीने कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू थांबायला हवे आहेत, त्या गतीने ते थांबलेले नाहीत. आजही राज्यभरात कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूचं प्रमाण वर्षाला 11 हजारांच्या घरात आहे. ज्यात नवजात बालकांचं प्रमाण सर्वात जास्त आहे. यातही 50 टक्के मुलांचा मृत्यू महिन्याभरातच होतो. याशिवाय मलेरिया, न्यूमोनिया, जुलाब यांसारखे साथीचे रोग आहेतच.”

राज्यभरातून दरवर्षी जवळपास 2 हजार विद्यार्थी डॉक्टर होऊन बाहेर पडतात. मात्र, ते दुर्गम भागात जाऊन आपली सेवा देणे पसंत करत नाहीत. शिवाय, सेवा बाँडचा भंग केल्याबद्दल दंड म्हणून जी रक्कम भरणं गरजेचं ती देखील भरत नाहीत. त्यामुळे राज्याला दरवर्षी सुमारे 900 कोटींचं नुकसान होत आहे. मात्र, याकडे कुणीही गांभीर्यानं पाहात नाही, याबाबत डॉ. अभय बंग यांनी खंत व्यक्त केली.