मुंबई: अभिनेता संजय दत्त याला शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच का सोडण्यात आले ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला होता. याबाबत सात पानी प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर करण्यात आलं आहे. ‘संजय दत्तच्या चांगल्या वर्तणुकीमुळे त्याची शिक्षा कमी करण्यात आली होती, असं प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिलं आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, ‘संजय दत्त बाबतीत कोणत्याही नियमांचं उल्लंघंन झाले नसून, त्याला जेलमध्ये दिलेली कामे त्याने वेळेत पूर्ण केलीत. तसेच त्याच्या चांगल्या वर्तणुकीमुळे त्याची शिक्षा कमी करण्यात आली होती’. पुण्यातील रहिवासी प्रदीप भालेकर यांनी संजय दत्तच्या सुटकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गेल्यावेळी सुनावणी झाली तेव्हा राज्य सरकारने दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्टीकरण द्यावे, असे कोर्टाने सांगितले होते.

यावर दोन आठवड्यांनी पुढील सुनावणी होणार आहे. बेकायदेशीररीत्या शस्त्रास्त्रे बाळगल्याप्रकरणी संजय दत्तला पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. खटल्यादरम्यान संजय दत्त जामिनावर होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्यावर त्याने मे २०१३ मध्ये टाडा न्यायालयासमोर शरणागती पत्करली होती. न्यायालयातून त्याची रवानगी थेट येरवडा कारागृहात करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याची सुटका फेब्रुवारी २०१६ मध्ये झाली. शिक्षेला आठ महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने संजय दत्तला त्याच्या चांगल्या वर्तणुकीची सबब पुढे करत त्याची कारागृहातून सुटका केली.

गेल्या सुनावणीत न्या. आर.एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने दत्तची कोणत्या आधारावर लवकर सुटका करण्यात आली, याचे उत्तर सरकारला देण्यास सांगितले होते. संजय दत्त कारागृहात असताना त्याची पॅरोल व फर्लोवर वारंवार सुटका होत होती. याविरुद्ध संजय भालेकर यांनी उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.