मुंबई: सरकार फक्त १ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी देणार असल्याचं चंद्रकांत पाटलांनी स्पष्ट केलं असल्याने कर्जमाफीबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे. कर्जमाफीसाठी शेतजमिनीची अट न ठेवता, एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करणार, अशी घोषणा आज राज्य शासनाने उच्चाधिकार व सुकाणू समितीच्या संयुक्त बैठकीत केली. मात्र सरकारच्या या प्रस्तावाला सुकाणू समितीने विरोध दर्शवला.

सरसकट कर्जमाफीच हवी आणि शासनाने जाहीर केलेल्या एक लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा आम्हाला मान्य नाही. या मागणीवर ठाम असल्याचे सांगत, सुकाणू समितीचे सदस्य बैठकीबाहेर पडले. 31 मार्च 2016 पर्यंतचे 1 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ केले जाईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सुकाणू समितीने 2017 मधील कर्जही माफ करण्याची मागणी केली आहे.

एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले तर कर्जाची थकबाकी असलेले राज्यातील 80 टक्के शेतकरी पूर्णत: कर्जमुक्त होतात. एक ते 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जात शासनाने वाटा उचलला तर एकूण 88 टक्के शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो. या शिवाय नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांसाठीही प्रोत्साहन देण्याची भूमिका शासनाने घेतलेली असल्याने हा मोठा दिलासा असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.

दरम्यान, सुकाणू समिती आणि सरकारमधली चर्चा रात्री पुन्हा फिस्कटलीय. सरसकट कर्जमाफीसाठी सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी सह्याद्री गेस्ट हाऊसमध्येच सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली आणि कर्जमाफीचा जीआरही फाडला. कर्जमाफीवर सरकार ठाम भूमिका घेत नाही, असा आरोप सुकाणू समितीने केलाय.