शैक्षणिक कर्ज घेऊन दरवर्षी हजारो उच्चशिक्षित विद्यार्थी आपले शिक्षण पूर्ण करतात. पण त्यानंतर लगेचच नोकरीच्या संधी मिळत नाहीत. मिळाल्याचे तरी त्यातील आर्थिक मंदीचे सावट यामुळे पुरेसा पगारच मिळत नाही. पर्यायाने मग कर्जफेड न करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. ‘मेक इन इंडिया’सारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेग घेतील, परकीय गुंतवणुकीचे दृश्य परिणाम दिसू लागतील तेव्हा रोजगाराचे आणि त्यापाठोपाठ शैक्षणिक कर्जाच्या थकबाकीचे चित्र कदाचित बदलेलही, पण तूर्त तरी थकीत कर्जाच्या यादीत शैक्षणिक कर्जाची आणि शैक्षणिक थकबाकीदारांची भर पडली आहे, एवढेच म्हणता येईल अशी भूमिका त्यांनी ‘सामना’तून मांडली आहे.

देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या महाप्रचंड थकबाकीचा विषय नेहमीच चर्चेत असतो. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक त्यातून निर्माण झालेल्या ‘एनपीए’चा भस्मासुर संपविण्यासाठी बँकांच्या मागे कशी लागली आहे हेदेखील अधूनमधून समोर येत असते. मात्र आता या थकबाकीच्या यादीत शैक्षणिक कर्जाचीही भर पडल्याची चिंता उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

 

राष्ट्रीय बॅंकाना सर्वाधिक फटका

राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शैक्षणिक कर्ज सढळहस्ते दिले आहे. एकूण शैक्षणिक कर्जाचा ९० टक्के वाटा याच बँकांचा आहे. त्यामुळे त्याच्या थकबाकीचा सर्वाधिक फटका राष्ट्रीयीकृत बँकांनाच बसला आहे. २०१३ मध्ये ४८ हजार ३८२ कोटी रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज थकीत होते. ती रक्कम २०१६ अखेर थेट ७२ हजार ३०० कोटी एवढी झाली. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शैक्षणिक कर्ज द्यायला सुरुवात करून आता १७-१८ वर्षे झाली आहेत.

रोजगाराच्या संधींचा विचार न करता राज्याराज्यांमध्ये सरकारांनी वारेमाप शिक्षणसंस्था उभारल्या. तेथून दरवर्षी हजारो उच्चशिक्षित विद्यार्थी बाहेर पडतात ते शैक्षणिक कर्जाचे ओझे डोक्यावर घेऊनच. अर्थात पुढे त्यांना रोजगाराची संधी आणि पुरेसा पगार मिळतोच असे नाही. शिवाय नवीन प्रकल्प आणि त्यातील रोजगारनिर्मिती याचा वेगही तुलनेने कमीच राहिल्याचा खेद त्यांनी नमूद केला आहे.

तीन वर्षात शैक्षणिक कर्जदारांमध्ये १४२ टक्के वाढ

शैक्षणिक कर्जाची ही कल्पना गरजू आणि होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी, त्यांच्या पालकांसाठी खूपच उपयुक्त ठरली आहे. त्याची परतफेडही सुलभ आणि सोयीची असल्याने उच्च शिक्षणासाठी सर्रास शैक्षणिक कर्ज घेतले जाते. ते अनेकदा फेडलेदेखील जाते. मात्र मागील तीन वर्षांत थकीत शैक्षणिक कर्जात तब्बल १४२ टक्के एवढी मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे आधीच थकीत कर्जाच्या वसुलीची चिंता असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांना या नवीन डोकेदुखीला सामोरे जावे लागणार असल्याची चिंताही व्यक्त करण्यात आली आहे.