नागरोटा येथील लष्करी छावणीवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात आपले सात जवान शहीद झाले. यात आपल्या महाराष्ट्रातील २ वीरपुत्रांचा समावेश आहे. आणि याच मुद्यावरुन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रेलखातून केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. देशाचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्यातील एका राजकीय सभेत बोलताना सीमेवरील गोळीबार थांबवण्यासाठी पाकिस्तानने भीक मागितल्याचा दावा केला होता.  पण याकडे दुर्लक्ष केल्याचं सांगितलं जातं.
संरक्षणमंत्र्यांचे शब्द हवेत विरण्याआधीच पाकड्यांनी आमच्या लष्करी कॅम्पवर हल्ला चढवून शांतता भंग केली. देशासाठी कुर्बान होणार्‍या सैनिकांचा सन्मान खरोखरच राहिला आहे काय?  असा सवाल उद्धव यांनी विचारला आहे. आधी पठाणकोट, नंतर उरी आणि आता नगरोटा येथील लष्करी छावणीवर अतिरेक्यांनी हल्ले केले. लष्कराच्या अधिकारी-जवानांवर आणि लष्करी ठिकाणांवर सातत्याने हल्ले चढवून अतिरेकी आपल्या जवानांच्या रक्ताचा सडा पाडत आहेत. लागोपाठ लष्करी ठिकाणांवर होणारे हल्ले हा खरे तर राष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे. त्यावर गांभीर्याने मंथन व्हायला हवे असे अग्रलेखात म्हटले आहे.
हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याचे समर्थन करताना सरकारने सांगितले होते की, ‘नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडेल. कारण मोठ्या नोटांचा आधार असल्यानेच अतिरेकी कारवायांना बळ मिळते.’ हाच सरकारचा दावा असेल तर ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर अतिरेक्यांचे हल्ले का वाढले? व लष्कराची किती हानी झाली? असे प्रश्न उद्धव यांनी विचारले आहेत.
काय म्हटलंय ‘सामना’मध्ये 
सीमेवर काय चाललेय? चित्रपटगृहात राष्ट्रगीतांचा सन्मान राखावाच लागेल, असे आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे व या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करावी, असे ठणकावून सांगितले आहे. पण सध्या देशभक्त जनतेचे राष्ट्रगान हे बँकांच्या रांगेत सुरू आहे. प्रश्‍न इतकाच आहे की, चित्रपटगृहात राष्ट्रगीतांचा सन्मान राहीलच राहील, पण देशासाठी कुर्बान होणार्‍या सैनिकांचा सन्मान खरोखरच राहिला आहे काय? कश्मीरच्या सीमेवर रोजच्याच चकमकीत आमचे जवान शहीद होत आहेत. अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात महाराष्ट्राचे दोन वीरपुत्र कुणाल गोसावी आणि संभाजी कदम यांना वीरमरण आले आहे. अशी बलिदाने थांबवता आली नाहीत तर देशाच्या संरक्षण सिद्धतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ शकेल. चार दिवसांपूर्वीच देशाचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्यातील एका राजकीय सभेत गर्जना केली की, ‘‘पाकिस्तानने भीक मागितली आहे की, सीमेवरील गोळीबार थांबवा, शांतता राखा.’’ संरक्षणमंत्र्यांनी जणू असेच संकेत दिले की, पाकिस्तानने गुडघे टेकले असून त्यांच्याकडून आता कोणतीही अतिरेकी कारवाई होणार नाही, पण गोव्यातील सभेतले संरक्षणमंत्र्यांचे शब्द हवेत विरण्याआधीच पाकड्यांनी आमच्या लष्करी कॅम्पवर हल्ला चढवून शांतता भंग केली. एका बाजूला पश्‍चिम बंगालात चित्ता हेलिकॉप्टर कोसळून लष्कराचे तीन वरिष्ठ अधिकारी ठार झाले, तर दुसरीकडे कश्मीरात आमचे जवान पाक अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात शहीद होत आहेत. आमच्या लष्कराचे हे नुकसान थांबवायचे कसे? आधी पठाणकोट, नंतर उरी आणि आता नगरोटा येथील लष्करी छावणीवर अतिरेक्यांनी हल्ले केले. लष्कराच्या अधिकारी-जवानांवर आणि लष्करी ठिकाणांवर सातत्याने हल्ले चढवून अतिरेकी आपल्या जवानांच्या रक्ताचा सडा पाडत आहेत. लागोपाठ लष्करी ठिकाणांवर होणारे हल्ले हा खरे तर राष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे. त्यावर गांभीर्याने मंथन व्हायला हवे. वास्तविक पठाणकोटच्या हवाई तळावरील हल्ल्यानंतर लष्कराच्या तमाम ठिकाणांची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने मे महिन्यातच संरक्षण मंत्रालयास हल्ले रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांसह शिफारसी सादर केल्या होत्या. त्याला आता सहा महिने उलटले. या शिफारशींवर लष्काराच्या तिन्ही मुख्यालयांत चर्चा तेवढी झाली. मात्र उपाययोजनांच्या दृष्टीने ठोस पावले मात्र पडली नाहीत. त्यामुळेच सुरक्षा यंत्रणेतील दोष हेरून पाकिस्तानी अतिरेकी एकाच पद्धतीने लष्करी ठिकाणांवर हल्ले चढवत आहेत. त्यात आपले जवान हकनाक धारातीर्थी पडत आहेत. आजही देशातील असंख्य लष्करी ठिकाणे अशी आहेत की जिथे सुरक्षेची अत्याधुनिक उपकरणे तर सोडाच; पण साधे सीसीटीव्हीदेखील अजून बसवले नाहीत. शेवटी देशासाठी बलिदान देणार्‍या जवानांच्या सुरक्षेचा हा प्रश्‍न आहे. हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याचे समर्थन करताना सरकारने सांगितले होते की, ‘नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडेल. कारण मोठ्या नोटांचा आधार असल्यानेच अतिरेकी कारवायांना बळ मिळते.’ हाच सरकारचा दावा असेल तर ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर अतिरेक्यांचे हल्ले का वाढले? व लष्कराची किती हानी झाली? याचा खुलासा संरक्षणमंत्र्यांना करावा लागेल. सीमेवर शहीद होणार्‍या सैनिकांच्या तिरंग्यात लपटलेल्या शवपेट्या मोठ्या संख्येने महाराष्ट्रात येत आहेत. महाराष्ट्राने देशरक्षणाचे कंकण इतिहासकाळापासून बांधले आहे. त्यामुळे सीमेवर काय चालले आहे ते विचारण्याचा अधिकार निदान महाराष्ट्राला नक्कीच आहे. देशात ‘नोटाबंदी’ झाली असली तरी राष्ट्रीय प्रश्‍नांवर बोलण्याची मुस्कटबंदी अद्यापि झालेली नाही, असे आम्ही मानतो.