मुंबई – शेतक-यांच्या सुकाणू समितीमधील सदस्य आणि राज्य सरकारचा उच्चाधिकार मंत्रिगट यांची बैठक मुंबईत पार पडली. या बैठकीनंतर सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी 10 हजार रुपयांच्या मदतीचा अध्यादेश फाडला आणि जाळला आहे. इतकेच नाही तर, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची पत्रकार परिषद सुरु असताना शेतकरी नेत्यांनी सह्याद्री अतिथीगृहाबाहेर घोषणाबाजीही केली आहे.

खरीप हंगामासाठी तात्काळ 10 हजार रुपये मदत करण्याबाबतच्या जीआरमध्ये सुधारणा करण्यास सरकार सकारात्मक आहे अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. कर्जमाफीबाबत सरकारचा अभ्यास झालेला आहे. सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

सरकारने आम्हाला न विश्वासात घेता जे निकष लावले आहेत, त्यावर शेतकरी संतापले असल्याचंही सुकाणू समितीने सरकारला सांगितले. मात्र, त्यानंतरही सरकारने आपली भूमिका कायम ठेवल्याने सुकाणू समितीने अध्यादेशाच्या प्रती जाळल्या. (हे पण पाहा: ‘दहा हजाराच्या कर्जाचे तुकडे फेकणं राज्य सरकारने बंद करावं’)

शेतक-यांचं फक्त 1 लाख रूपयांचंच कर्जच माफ होणार आहे. 30 जून 2016 पर्यंतचेच थकीत कर्जमाफ होणार, या कर्जाची मर्यादा देखील 1 लाख असेल असे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. तसेच नियमित कर्ज भरणा-यांना विशेष पॅकेज जाहीर करू असं त्यांनी म्हटलं आहे.