मुंबई: दहीहंडीच्या थरांचा वाद अजूनही मार्गी लागत नसताना आता पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. पाच वर्षाच्या मुलाला उंचीवर चढवण्यात कोणतं साहसं आहे? असा थेट सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. इतकेच नाहीतर साहसी क्रीडा प्रकार म्हणजे नेमके काय? असाही सवाल न्यायालयाने सरकारला केला. याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.

भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी यापुढे दहीहंडीच्या कार्यक्रमाला जाताना काळजी घ्यावी, असंही हायकोर्टाने सुनावलं. दहीहंडीला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून घोषित करा, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. मात्र सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी दहीहंडीत लहान मुलांच्या समावेशाला विरोध करत, हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्य सरकारने दहिहंडीला साहसी खेळ घोषित करण्याची मागणी केली होती. त्याला सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी विरोध करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. दहिहंडीत लहान मुलांचा समावेश करण्याला त्यांनी विरोध केला होता. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दहीहंडी उत्सवात मानवी मनोऱ्यांच्या निर्बंधांसंबधातील पुढील सुनावणी येत्या 1 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी काय ठोस उपाययोजना केलेल्या आहेत, त्याचं लेखी स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून मागवलं आहे.

दरम्यान, दहीहंडीपर्यंत न्यायालयाने घातलेल्या निर्बंधात बदल न झाल्यास राज्य सरकार अध्यादेश काढेल, असं आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर सांगितलं होतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व प्रशासकीय अधिकारी, आयुक्त आणि अधिवक्ता यांची गणेशोत्सव आणि दहीहंडी यांसंबंधी 6 जुलैला बैठक झाली. त्यानंतर शेलार यांनी ही माहिती दिली होती.