मुंबई: मागन्या, आंदोलने आणि कायद्याची न्यायालयात लढलेली लढाई या सर्वांना यश येऊन मुस्लिम महिलांना अखेर मुंबईच्या हाजी अली दर्ग्यात प्रवेश मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हाजी अली दर्ग्यात महिलांना असेलेली प्रवेश बंदी 24 ऑक्टोबरला हटवली होती. त्यानंतर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या नूरजहॉं नियाज यांच्यासह काही महिलांनी हाजी अली दर्ग्यात मंगळवारी प्रवेश केला. शनिशिंगणापूरातील शनीच्या चौथऱ्यावर प्रवेश मिळावा यासाठी भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी लढा दिला होता. हा लढा यशस्वी झाल्यानंतर त्यांनी मुस्लिम महिलांना सोबत घेऊन मुंबईतील सुप्रसिद्ध हाजी अली दर्ग्यात प्रवेश मिळावा यासाठी आंदोलन केले होते.

दरम्यान, हाजी अलीच्या दर्ग्यात मजार-ए-शरीफ दर्शनावर महिलांना प्रवेश देण्यास दर्ग्याच्या विश्वस्त मंडळाने विरोध केला होता. हा वादा न्यायालयातपर्यंत पोहोचला. न्यायालयासमोर हे प्रकरण सुनावनीस आल्यानंतर हाजी अली दर्ग्याच्या विश्वस्त मंडळाने महिलांना मजार दर्शनासाठी घातलेली प्रवेशबंदी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १५ आणि २५चे उल्लंघन करणारी आहे. पुरुषांप्रमाणे महिलांनाही दर्ग्यातील मजारपर्यंत दर्शन घेण्याची परवानगी द्यावी, असे आदेश न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपिठाने दिले.. (हेही वाचा, कुख्यात गुंड श्याम दाभाडे आणि धनंजय शिंदे पोलीस चकमकीत ठार)

काय आहे प्रकरण?

मुंबईतील हाजी अली दर्ग्यात मजार-ए-शरीफ दर्शनावर महिलांना बंदी होती. ही बंदी बेकायदेशीर असून, राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाऱाच्या विरोधात आहेत. राज्यघटनेने नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे, सार्वजनिक धार्मिक स्थळांमध्ये लिंग भेदभाव करता येऊ शकत नाही आणि समानतेचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. मात्र, या अधिकारावर मर्यादा घालत हाजी अली दर्ग्याच्या विश्वस्त मंडळाने २०१२मध्ये महिलांना मजारला हात लावण्यास व त्याचे दर्शन घेण्यास बंदी घातली. या बंदीला ‘भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन’ या एनजीओने आव्हान दिले. या एनजीओच्या सदस्या झाकिया सोमण व नूरजहाँ नियाज यांनी अ‍ॅड. राजू मोरे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दादही मागितली होती. अखेर न्यायालयाने महिलांच्या बाजूने निकाल देत ही बंदी बेकायदेशीर ठरवली.


दरम्यान, झाकिया सोमण व नूरजहाँ नियाज यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचीकेत ‘कुराणामध्ये कुठेही लिंग भेदभाव करण्यात आला नाही. मात्र धर्माच्या नावावर विश्वस्त मंडळ महिला व पुरूष यांच्यामध्ये भेदभाव करून राज्यघटनेने बहाल केलेल्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे,’ असे म्हटले होते.