Published By: Rishabh Kumar | Updated: May 9, 2026, 4:27 PM
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दिल्ली सरकार अब शहर को पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ ले जाना चाहती है. नई EV पॉलिसी 2026-2030 के जरिए सरकार का फोकस प्रदूषण कम करने और लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाने के लिए बढ़ावा देने पर है.
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नई ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर का ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. अगर नियम लागू हुआ तो नई पेट्रोल और डीजल टू-व्हीलर खरीदना मुश्किल हो जाएगा.
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सरकार 2027 से पेट्रोल, डीजल और CNG वाले थ्री-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन भी बंद करने की तैयारी में है. इसके बाद दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो और ई-रिक्शा जैसे वाहन ही ज्यादा दिखाई देंगे.
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नई EV पॉलिसी में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को सब्सिडी और कई दूसरे फायदे देने का प्लान है. इससे छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और रोज सफर करने वालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना आसान हो सकता है.
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दिल्ली में हर साल बढ़ते प्रदूषण और खराब हवा की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है. सरकार का मानना है कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियां कम होने से शहर की हवा पहले से ज्यादा साफ बन सकती है.
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इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ चार्जिंग स्टेशन की जरूरत भी तेजी से बढ़ेगी. सरकार के सामने बैटरी की कीमत कम करना, चार्जिंग नेटवर्क मजबूत बनाना और लोगों को नई तकनीक के लिए तैयार करना बड़ी चुनौती होगी.
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दिल्ली सरकार ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी को 30 दिनों के लिए लोगों की राय जानने के लिए जारी किया है. सुझाव मिलने के बाद नियमों में बदलाव हो सकता है और फिर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.
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