अब इस देश की सड़कों पर दौड़ेंगी Made in India गाड़ियां, इन कारों की है सबसे ज्यादा डिमांड

भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी खबर है. इससे देश में बनी इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन गाड़ियों को ब्रिटेन के बाजार में नई पहचान मिल सकती है.

Made in India EV (Image: AI)

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• भारत-ब्रिटेन FTA से बढ़ेंगे वाहन निर्यात अवसर
• टाटा, महिंद्रा, मारुति को मिलेगा फायदा
• ब्रिटेन में बढ़ेगी भारतीय ईवी की पहुंच
• चरणबद्ध तरीके से मिलेगी ड्यूटी में छूट
• मेक इन इंडिया को मिलेगी नई रफ्तार

भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है. इस समझौते को भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी अहम माना जा रहा है. इसके तहत भारत में बनी इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को ब्रिटेन के बाजार में आसान पहुंच मिल सकेगी. इससे भारतीय कंपनियों के लिए नए कारोबार के मौके बनेंगे और विदेशों में उनकी मौजूदगी भी मजबूत होगी. यह कदम मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ अभियान को भी नई रफ्तार दे सकता है.

टाटा, महिंद्रा और मारुति को होगा फायदा

इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा देश की प्रमुख वाहन कंपनियों को मिल सकता है. टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर तेजी से काम कर रही हैं. अब ब्रिटेन जैसे बड़े बाजार में इन कंपनियों की गाड़ियों की पहुंच बढ़ सकती है. खासतौर पर इलेक्ट्रिक एसयूवी और नई तकनीक वाली गाड़ियों के लिए यह बड़ा अवसर माना जा रहा है. इससे भारतीय कंपनियां अपने ग्लोबल कारोबार को और मजबूत बना सकेंगी.

ब्रिटेन के बाजार में बढ़ेगी भारतीय गाड़ियों की हिस्सेदारी

भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) का मकसद दोनों देशों के व्यापार को बढ़ाना है. इसके जरिए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. ब्रिटेन में राइट-हैंड-ड्राइव वाहनों की मांग होने के कारण भारतीय कंपनियों के लिए यह बाजार काफी अहम माना जा रहा है. ऐसे में भारत में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को वहां अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है.

मिलेगी शुल्क में राहत

समझौते के अनुसार भारतीय कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से शुल्क में राहत मिलेगी. छठे साल से ड्यूटी-फ्री एक्सपोर्ट की व्यवस्था शुरू होगी और 15वें साल तक यह पूरी तरह लागू हो जाएगी. शुरुआत में 17,600 वाहनों का कोटा तय किया गया है, जो बाद में बढ़कर 88,000 वाहनों तक पहुंच जाएगा. हालांकि 80,000 पाउंड से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा. इससे कंपनियों को अपनी निर्यात रणनीति बेहतर तरीके से बनाने में मदद मिलेगी.

आने वाले सालों में और बढ़ सकता है निर्यात

ऐसा माना जा रहा है कि यह समझौता भारतीय वाहन निर्माताओं के लिए लंबी अवधि में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. अलग-अलग कीमत वाली गाड़ियों के लिए तय किए गए कोटे से कंपनियां बेहतर योजना बना सकेंगी. साथ ही भारत को वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन सप्लाई चेन में मजबूत स्थान मिलने की संभावना भी बढ़ेगी. आने वाले वर्षों में भारत में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां दुनिया के कई बड़े बाजारों में अपनी मजबूत पहचान बना सकती हैं.

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