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पेट्रोल-डीजल की महंगी कीमतों का असर सिर्फ आम जनता पर ही नहीं बल्कि सरकारों पर भी पड़ता है. सरकारी परिवहन और शासन-प्रशासन के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन भी पेट्रोल-डीजल से चलते हैं और इनके खर्चों का वहन सरकारें ही करती हैं. ऐसे में सरकारें भी ज्यादा से ज्यादा वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने के प्रयास में लगी हैं. दिल्ली सरकार के बेड़े में भी कई इलेक्ट्रिक बसें हैं और इन बसों में अब तक 13 लाख से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं.
कुछ दिनों पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 150 ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. यात्रियों को ई-बसों की तरफ आकर्षित करने के लिए एक स्कीम भी निकाली गई है. स्कीम कुछ ऐसी है कि बसों में सफर करते सेल्फी पोस्ट करने वालों को आई पैड जीतने का मौका है. यात्री सिर्फ 30 जून तक #IRideEbus हैशटैग के साथ सेल्फी पोस्ट कर सकते हैं. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.
Since Hon'ble CM @ArvindKejriwal flagged off 150 Electric buses in May, more than 13 lakh people have taken the ride!
Delhi, you've 6 more days to win an iPad. We close the contest on June 30!
Ride your e-buses today, post a selfie with hashtag #IRideEbus! #SwitchDelhi pic.twitter.com/WdtbHdw1oX— Kailash Gahlot (@kgahlot) June 25, 2022
केजरीवाल सरकार का प्लान दिल्ली को ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) कैपिटल बनाने का है. यही वजह है कि सरकार ईवी को प्रमोट भी कर रही है. हाल ही में दिल्ली सरकार ने ई-साइकिल के लिए पोर्टल की शुरुआत भी की है. इस पोर्टल के जरिये आवेदन करने पर पहले 1000 व्यक्तियों को ई साइकिल खरीदने पर 7500 रुपये की छूट मिलेगी. हालांकि इसके बाद भी ई-साइकिल खरीदने पर 5500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
कुछ महीने पहले ई-ऑटो को भी लांच किया गया था और उन पर भी ई रिक्शा के बराबर 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में भी ई-वाहनों के इस्तेमाल की तैयारी चल रही है जिससे कि दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके.
दिल्ली परिवहन निगम(DTC) के बेड़े में 150 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने के बाद 150 और नई बसें आने का इंतजार है. दूसरी तरफ DTC की अधिकतर बसें पुरानी हो चुकी हैं और ऐसे में पुरानी बसों को इलेक्ट्रिक बसों से रिप्लेस किए जाने की तैयारी है.
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