इस राज्य के लोगों की हो गई मौज, इलेक्ट्रिक और CNG कार खरीदना हुआ सस्ता, रजिस्ट्रेशन फीस और टैक्स में छूट

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन या सीएनजी का विकल्प चुनने वाले नई कार या दोपहिया खरीदारों को रजिस्ट्रेशन और अन्य करों का भुगतान करने की जरूरत नहीं है. यह छूट 1 अप्रैल...

सीएनजी वाहन तो काफी समय से चल रहे हैं और इनमें सबसे बड़ा फायदा ये था कि CNG सस्ती थी और इनका माइलेज भी ज्यादा था. लेकिन सीएनजी वाहनों में पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों जैसी पॉवर-पिकअप न होने के चलते ये वाहन ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए. हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने ऑटो, कैब सहित कुछ कॉर्मर्शियल वाहनों के लिए सीएनजी अनिवार्य करने जैसे नियम भी बनाए जिससे कि सीएनजी वाहनों की डिमांड बढ़े. इधर बीच जब पेट्रोल को काफी ज्यादा महंगा कर दिया गया तब लोग सीएनजी वाहनों की तरफ अपने आप जाने लगे. इस बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट ने भी तेजी पकड़ी. इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ राज्य सरकारें कई तरह की छूट दे रही हैं. हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने एलान किया है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया या चार पहिया वाहन खरीदारों को अब मोटर वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस (पंजीकरण शुल्क) और अन्य टैक्स नहीं देना होगा. CNG वाहन खरीदने वालों को भी राज्य में ऐसी ही छूट दी जाएगी. शुक्रवार को ही राज्य सरकार नेइस फैसले की घोषणा की है.

साल 2024 तक छूट

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन या सीएनजी का विकल्प चुनने वाले नई कार या दोपहिया खरीदारों को रजिस्ट्रेशन और अन्य करों का भुगतान करने की जरूरत नहीं है. यह छूट 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी और 31 मार्च 2024 तक लोग इसका फायदा उठा सकते हैं.

इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि पिछले दो महीनों में किसी ने ऐसा वाहन खरीदा है तो वह पंजीकरण शुल्क और अन्य दिए गए टैक्स को वापस मांगने का दावा नहीं कर सकता है. हालांकि, राज्य सरकार 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2024 के बीच कर का भुगतान किए गए दिनों की सटीक संख्या के लिए टैक्स वैधता के विस्तार के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करेगी.

सरकार का वादा

यह फैसला इस साल के बजट में किए गए राज्य सरकार के वादे को पूरा करता है. सरकार द्वारा 25 मई को जारी आदेश में कहा गया है, “बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश को प्रोत्साहित करने और कार्बन फुटप्रिंट में कमी को प्रोत्साहित करने और पेट्रोल/डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए किसी प्रकार की वित्तीय राहत या छूट देना आवश्यक महसूस किया गया है.”

पश्चिम बंगाल सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार कोलकाता के पास हिंदुस्तान मोटर (HM) में सुधार करने की योजना बना रही है. ये वही हिंदुस्तान मोटर है जो एक दौर की शान मानी जाने वाली एंबेसडर कार बनाती थी. हाल ही में खबर ये भी आई है कि हिंदुस्तान मोटर्स अब Peugeot (प्यूजो) के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करेगी. हालांकि इसकी पहली ईवी लगभग दो साल बाद यानी 2025 में सड़कों पर दिखेगी.