Bihar Cabinet decision: बिहार कैबिनेट ने शुक्रवार को स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों में 1429 नये पदों के सृजन की मंजूरी दी है साथ ही पटना में कारगिल चौक से एनआईटी के लिए डबल डेकर फ्लाई ओवर के लिए 422 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इससे बिहार में दूसरा डबल डेकर फ्लाई ओवर का रास्ता साफ हो गया है. बिहार में पहला डबल डेकर फ्लाई ओवर छपरा में बन रहा है. Also Read - VIDEO: तेज-तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाएंगी लालू की बहू ऐश्वर्या! सीएम नीतीश का पैर छूकर लिया आशीर्वाद

राज्य में सात निश्चय के तहत राज्य के विभिन्न संचालित एवं नव स्वीकृत चिकित्सा महाविद्यालयों में खोले जाने वाले 16 एवं नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय-पटना में खोले जाने वाले बीएससी निर्सिंग कॉलेजों के लिए विभिन्न स्तर के 812 पदों की स्वीकृति दी गई है. Also Read - वादा तेरा वादा.....बिहार चुनाव में लगी वादों की झड़ी, किस पार्टी ने जनता से क्या की है प्रॉमिस, जानिए

इसी प्रकार राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल पैठना, रहुई, नालंदा में 100 बीडीएस नामांकन क्षमता के साथ प्रत्येक विभाग में दो यूनिट स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए 178 तथा संलग्न 100 बेड के अस्पताल के लिए 144 अर्थात कुल 322 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. Also Read - Bihar Election 2020: कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, शराबबंदी की करेंगे समीक्षा, जानिए और क्या

पटना दंत महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांकीपुर पटना में बीडीएस नामांकन क्षमता 40 से बढ़ाकर 100 करने के साथ प्रत्येक विभाग में दो यूनिट स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू करने के लिए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए अतिरिक्त 86 पदों के सृजन की मंजूरी मिली है.

सात निश्चय के तहत राज्य के पांच जिले नालंदा, सीवान, बांका, समस्तीपुर और रोहतास में खोले जाने वाले फार्मेसी कॉलेजों के लिए विभिन्न स्तर के 95 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

बिहार का दूसरा और पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर के लिए 422 करोड़ की मंजूरी दी गई है.

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में सेंटर ऑफ फिलॉसफी, सेंटर फॉर अस्ट्रोनॉमी तथा सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए तीनों निदेशक एवं समन्वयक के एक-एक पद सृजित किए गए हैं.

राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में 27 मई 2011 के बाद नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के पुनरीक्षित मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.

इसी प्रकार मदरसों में, संस्कृत विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के मूल वेतन में भी 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.

वेतन वृद्धि का लाभ एक अप्रैल, 2021 से मिलेगा.

एक अक्टूबर 2020 के प्रभाव से शिक्षकों को ईपीएफ योजना का लाभ दिया जाएगा

नये ग्राम पंचायतों में शुरू की गई नौवीं कक्षा की पढ़ाई के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं संविदा पर ली जाएंगी.

बिहार शिक्षा सेवा की निर्मला भारती को सेवा से बर्खास्त किया गया.

पटना रिवर फ्रंट को 374 करोड़ मंजूर.

स्कूल वाहनों को लेकर सख्त होंगे नियम.

बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के नियमों में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

वाहनों में सीट से अधिक बच्चों को नहीं ले जाने समेत अन्य मामलों को लेकर सख्ती की जाएगी.