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बिहार पहुंचे राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी, एक महीने में मामला सुलझा लें वरना...

राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने सरकार को चेतावनी देते हुए एक महीने का समय दिया और कहा कि इस दौरान अधिग्रहण का मामला सुलझा लें, नहीं तो 20 फरवरी के बाद फिर आएंगे और राज्य में आंदोलन तेज किया जाएगा.

Published: January 16, 2023 11:21 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Parinay Kumar

rakesh tikait, agneepath
राकेश टिकैत

Bihar News: भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) सोमवार को बिहार के बक्सर पहुंचे और किसानों के समर्थन में सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए एक महीने का समय दिया और कहा कि इस दौरान अधिग्रहण का मामला सुलझा लें, नहीं तो 20 फरवरी के बाद फिर आएंगे और राज्य में आंदोलन तेज किया जाएगा. बनारपुर गांव में किसानों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यह नहीं चलेगा की मुंबई की कंपनी यहां खेती करेगी और बिहार के लोग अन्य राज्यों में जाकर काम करेंगे.

जमीन अधिग्रहण को लेकर उचित मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि यहां दिल्ली की तर्ज पर आंदोलन चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अधिग्रहीत की जा रही जमीन का उचित मुआवजा नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत देना सुनिश्चित किया जाए, नहीं तो 20 फरवरी के बाद एक बार फिर बिहार में आकर पूरे राज्य में आंदोलन को तेज करेंगे और ट्रैक्टर रैली के माध्यम से पूरे बिहार के किसानों की समस्या को उठाएंगे.

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टिकैत ने कहा कि 20 फरवरी के बाद इन्हीं खेतों में ट्रैक्टर चलाएंगे. देश में अब किसानों पर लाठीचार्ज नहीं होगी, जिस दिन किसानों पर लाठीचार्ज होता है, उसी दिन से आंदोलन शुरू हो जाता है. उन्होंने कहा, ‘ये किसान अब कुर्बानियां देंगे, जिन महिलाओं पर लाठियां चली हैं, वही अब हल चलाएंगी, ट्रैक्टर चलाएंगी. अगर समझौता नहीं होगा तो काम भी हम नहीं करने देंगे और यहां के किसान भी एक महीने बाद ट्रैक्टर से यात्रा निकालेंगे.’

टिकैत ने कहा कि यदि सरकार किसानों की समस्या का समाधान नहीं करेगी तो कंपनी को चलने नहीं दिया जाएगा और सभी का इलाज किया जाएगा और देश में जहां-जहां प्लांट है, वहां पर भी आंदोलन चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लिए कम दर पर जमीन का अधिग्रहण कर सरकार लोगों को तबाह कर रही है. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को अब मजदूर नहीं बनने दिया जाएगा.

(इनपुट: IANS)

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