Union Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन के लिए कई उपायों की घोषणा की. इनमें कर प्रोत्साहनों को उदार करना और स्टार्टअप्स तथा उद्यमियों के लिए निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ का गठन शामिल है. Also Read - Post Office Saving Account: पोस्ट ऑफिस बचत खाते को लेकर आई बड़ी खबर, अब घटकर आधी हो गई पेनाल्टी

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वित्त मंत्री ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स के विकास के लिए शुरुआती चरण का कोष, कारोबार शुरू करने के लिए कोष सहित, प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया. उन्होंने सरकार की सभी ढांचागत एजेंसियों से कहा कि वे स्टार्टअप्स के साथ काम करें क्योंकि वे नागरिकों के लिए गुणवत्ता वाले सार्वजनिक ढांचे के लिए मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं. वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स के लिए कर भुगतान को भी सुगम करने का प्रस्ताव किया है जिसका उभरते उद्यमियों ने स्वागत किया. Also Read - वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 12 प्रतिशत बढ़कर 10.71 लाख करोड़ रुपये हुआ

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वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन के लिए मैं कर्मचारियों पर कराधान के बोझ को सुगम करने का प्रस्ताव करती हूं. इसके तहत कर भुगतान को पांच साल या जब तक वे कंपनी नहीं छोड़ देते या उसे बेच नहीं देते, जो भी पहले होगा, तक के लिए टाला जाएगा.