Union Budget 2020-2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने तीन साल में पूरे देश में बिजली के प्रीपेड मीटर की व्यवस्था करने तथा ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कंपनी बदलने की आजादी देने का प्रस्ताव किया. उन्होंने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि बिजली, नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है. Also Read - Indian Railway Recruitment 2021: 10वीं पास के लिए रेलवे में इन पदों पर आवेदन करने की कल है अंतिम डेट, बिना एग्जाम होगा सेलेक्शन, जल्द करें अप्लाई

वित्त मंत्री ने अपना दूसरा बजट पेश करते हुए कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट प्री- पेड मीटरों से बदलना चाहिये. इसके साथ ही ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कंपनी बदलने की आजादी दी जानी चाहिये. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को तीन साल के भीतर पारंपरिक बिजली मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ बदलने की जरूरत है. वित्त मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर किया जाएगा. Also Read - Post Office Saving Account: पोस्ट ऑफिस बचत खाते को लेकर आई बड़ी खबर, अब घटकर आधी हो गई पेनाल्टी

अन्नदाता ऊर्जादाता भी बनें: सीतारमण
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश करते हुए कहा कि अन्नदाता को सरकार ऊर्जादाता भी बनाएगी. उन्होंने 20 लाख किसानों के लिए सोलर पंप योजना की घोषणा की. Also Read - Nationwide Lockdown Latest Updates: क्या पूरे देश में फिर लगेगा लॉकडाउन? जानें केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा...