Manoj Yadav
'बिजनेस' की खबरों में खास रुचि रखने वाले मनोज यादव को 'पॉलिटिकल' खबरों से भी गहरा लगाव है. ये इंडिया.कॉम हिंदी के बिजनेस डेस्क पर कार्यरत हैं. इनके पास ... और पढ़ें
Yogi Cabinet Decision: योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी. इन फैसलों का असर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा, जिनमें आबकारी नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अधोसंरचना शामिल हैं. आइए, इन फैसलों पर एक नजर डालते हैं.
अब उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा. हर जिले में शराब की दुकानें ई-लॉटरी के जरिए आवंटित की जाएंगी. इसके अलावा, अब प्रदेश में अंग्रेजी शराब, बीयर और वाइन की बिक्री के लिए कंपोजिट शॉप खोली जाएंगी. नई आबकारी नीति के तहत प्रत्येक जिले में फलों से बनी वाइन की एक दुकान होगी. इसके लिए मंडल मुख्यालय में 50,000 रुपये और अन्य जिलों में 30,000 रुपये शुल्क रखा गया है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा और 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा. यह बजट प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए तैयार किया गया है.
लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में ट्रॉमा सेंटर का विस्तार होगा. लगभग 273 करोड़ रुपये की लागत से 500 बेड का ट्रॉमा सेंटर और पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा. इससे गंभीर घायलों को बेहतर इलाज मिल सकेगा.
शाहजहांपुर को उत्तर प्रदेश का 29वां विकास प्राधिकरण बनाया गया है. इसमें 32 गांवों को शामिल किया गया है. इससे शहर का सुनियोजित विकास होगा और आवासीय समस्या का समाधान निकलेगा.
अब संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट (SGPGI) के निदेशक का कार्यकाल 65 साल से बढ़ाकर 68 साल कर दिया गया है. विशेष परिस्थितियों में कुलाध्यक्ष की अनुमति से तीन साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जा सकेगा. इसके लिए 1983 के अधिनियम में संशोधन किया गया है.
मथुरा में 30,000 लीटर क्षमता वाला दुग्ध प्लांट लगाया जाएगा. इसकी स्थापना पर 67.32 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस प्लांट में दूध, घी, मक्खन, पेड़ा और पनीर का उत्पादन किया जाएगा. भविष्य में इसकी क्षमता 1 लाख लीटर तक बढ़ाई जा सकेगी.
अब प्रदेश के 45,651 अपर प्राइमरी स्कूलों को दो-दो टैबलेट दिए जाएंगे. इससे शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के अलावा स्कूल से जुड़े 11 रजिस्टरों का डिजिटल प्रबंधन होगा.
यूपी पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल-112 के तहत 465 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी. ये गाड़ियां पुरानी हो चुकी गाड़ियों की जगह लेंगी.
उत्तर प्रदेश में जल परिवहन और जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण’ का गठन किया गया है. इस नए विभाग की नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है.
पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जा रहे 23 प्रमुख बस स्टेशनों की लीज अवधि 90 साल कर दी गई है. पहले कम लीज अवधि के कारण कंपनियां निवेश में रुचि नहीं ले रही थीं.
गौरतलब है कि योगी सरकार के इन फैसलों से प्रदेश में कई बड़े बदलाव होंगे, जिनका असर राज्य के विकास पर व्यापक रूप से पड़ेगा.
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