7th Pay Commission: लोकसभा का चुनाव समाप्त होते ही मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों और पेंशनर्स को कमलनाथ सरकार ने बंपर तोहफा दिया है. सरकार के इस राहत भरे निर्णय का लाभ प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा. दरअसल, मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों, अफसरों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी DA (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी कर दी है. सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई इस बढ़ोतरी का लाभ इन कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि के रूप में मिलेगा.

सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, सोमवार की देर शाम मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया. राज्य के स्थाई कर्मचारियों-अधिकारियों, पंचायत सचिवों, पेंशनर्स व पेंशनर्स परिवारों को सातवें वेतनमान के आधार पर एक जनवरी, 2019 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा. लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी का यह फैसला, कमलनाथ सरकार को सियासी नजरिए से भी फायदा पहुंचा सकता है.

मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद दिए गए आधिकारिक बयान के अनुसार, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिए गए इस निर्णय से प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. इससे सरकार पर 1647 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय का भार पड़ेगा.

(इनपुट- एजेंसी)