7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत (डीआर) को मौजूदा दर से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की घोषणा कर दी है. केंद्र के इस कदम से लगभग 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. केंद्र सरकार के बाद अब इन राज्यों ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है.Also Read - 7th Pay Commission Latest News: दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा DA का बकाया! PM कर सकते हैं ऐलान

कर्नाटक सरकार ने भी बढ़ाया महंगाई भत्ता Also Read - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने लगा अधिक एचआरए का लाभ, वेतन में 15120 रुपये की बढ़ोतरी

कर्नाटक सरकार ने महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जारी करने का आदेश दिया है, जिसे उसने कोविड के कारण फ्रीज कर दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते को मौजूदा 11.25 फीसदी से बढ़ाकर 21.5% कर दिया है. Also Read - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अक्टूबर में सरकार देगी 2,18,200 रुपये का तोहफा, जानिए- कैसे?

जम्मू-कश्मीर और झारखंड

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा. कुछ दिन पहले झारखंड सरकार ने भी डीए 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था. इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की थी.

राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया ऐलान

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है. राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को मौजूदा दर से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की घोषणा की. अब डीए की दर 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत की जाएगी. इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा. डीए और डीआर में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

पहले डीए 17 फीसदी की दर से मिलता था, जो अब 11 फीसदी बढ़कर 28 फीसदी की दर से मिलेगा. केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 के डीए में 4 फीसदी, 2020 में 3 फीसदी और फिर जनवरी 2021 में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन कर्मचारियों को 17 फीसदी की पुरानी दर से डीए मिल रहा था.