नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट (Budget 2020) पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज मतलब 1 फरबरी को यह बजट पेश करेंगी, जिससे आम जनता को काफी उम्मीदें हैं. इस बजट से सरकारी कर्मचारी भी काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं. Also Read - 7th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मियों के लिए खुशखबरी! DA को लेकर आई यह अच्छी खबर...

केंद्रीय कर्मचारियों को भी आशा है कि बजट 2020 (Budget 2020) में सातवें वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिश के तहत उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है और केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं. Also Read - GST Collection March 2021: मार्च में जीएसटी का बंपर कलेक्शन, अभी तक की मेगा वसूली

Union Budget 2020 : कभी सेल्स गर्ल का काम करती थीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जानें कैसे पहुंची इस मुकाम तक Also Read - 1 अप्रैल से लागू होगा नया वेज कोड, सैलरी, पीएफ और ग्रैच्युटी में होंगे ये बदलाव

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से 7वीं सीपीसी के तहत न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि मोदी सरकार इस बार उन्हें निराश नहीं करेगी और उनके लिए इस बार बड़ा ऐलान कर सकती है. आपको बता दें कि वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए है, लेकिन कर्मचारी इसमें 8 हजार रुपए की वृद्धि चाहते हैं. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18 हजार से 26 हजार रुपये हो सकती है, जो कि मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा होगा.

Rail Budget 2020: यूनियन बजट के साथ आज पेश होगा रेल बजट, पेंशनर्स से लेकर ट्रेनों के प्राइवेटाइजेशन तक ये हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों के आश्रित माता-पिता को चिकित्सा और विशेषाधिकार पास की सुविधा देने की घोषणा कर सकती हैं. इसके अलावा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में भी बढ़ोतरी की घोषणा मोदी सरकार द्वारा की जा सकती है. अगर मोदी सरकार ऐसा करती है तो करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.