नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट (Budget 2020) पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज मतलब 1 फरबरी को यह बजट पेश करेंगी, जिससे आम जनता को काफी उम्मीदें हैं. इस बजट से सरकारी कर्मचारी भी काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं.Also Read - सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ेगी, पेंशन में होगा इजाफा

केंद्रीय कर्मचारियों को भी आशा है कि बजट 2020 (Budget 2020) में सातवें वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिश के तहत उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है और केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं. Also Read - सरकार कल फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की कर सकती है घोषणा, न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 26,000 रुपये किए जाने की संभावना

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दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से 7वीं सीपीसी के तहत न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि मोदी सरकार इस बार उन्हें निराश नहीं करेगी और उनके लिए इस बार बड़ा ऐलान कर सकती है. आपको बता दें कि वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए है, लेकिन कर्मचारी इसमें 8 हजार रुपए की वृद्धि चाहते हैं. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18 हजार से 26 हजार रुपये हो सकती है, जो कि मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा होगा.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों के आश्रित माता-पिता को चिकित्सा और विशेषाधिकार पास की सुविधा देने की घोषणा कर सकती हैं. इसके अलावा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में भी बढ़ोतरी की घोषणा मोदी सरकार द्वारा की जा सकती है. अगर मोदी सरकार ऐसा करती है तो करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.