7th Pay Commission: पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए चुनावी साल में खजाना खोल दिया है. सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा की संख्या में सेवारत कर्मियों को फायदा होगा. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई क्षतिपूर्ति में तीन प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. बढ़ा भत्ता एक जनवरी 2019 से लागू माना जाएगा. इससे केन्द्र सरकार के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत हो जाएगा. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है. इस समय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नौ प्रतिशत है. बढ़ा हुआ भत्ता एक जनवरी 2019 से लागू होगा. महंगाई भत्ता बढ़ने से केन्द्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारियों और 62.03 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. महंगाई भत्ते की यह वृद्धि 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है. भत्ते में स्वीकार्य फार्मूले के अनुरूप वृद्धि हुई है.

मत्स्य विभाग में नियुक्ति को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में गठित मत्स्य विभाग में सचिव और संयुक्त सचिव के एक-एक पद को मंजूरी दे दी है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2,25,000 रुपए के निश्चित वेतन पर स्तर-17 पर सचिव के एक पद और 1,44,200 से 2,18,200 रुपए के वेतन पर स्तर-14 पर एक पद संयुक्त सचिव की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. इन पदों पर नियुक्ति स्थायी आधार पर होगी. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इन पदों को मंजूरी हाल में बनाए गए विभाग के कामकाज को सुगम करने के लिए दी गई है.

(इनपुट – एजेंसी)