नई दिल्लीः अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपको जरूर खुश कर देगी. ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोदी सरकार दशहरे से पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी कर सकती है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मोदी सरकार आयोग की सिफारिशों में विचार कर रही है और जल्द ही इस बारे में घोषणा हो सकती है.

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आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय 18,000 के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. अभी इस बात की पूरी तरह से जानकारी नहीं आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ किस प्रकार मिलेगा, लेकिन रिपोर्ट्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार अब इस बारे में फैसला लेने जा रही है.

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बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी पिछले कई दिनों से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि मूल वेतन में कम से कम 8000 हजार रुपये की वृद्धि की जाए. जहां एक ओर केंद्रीय कर्मी सरकार को मनाने में लगे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार ने अपने कर्मचारियों को इसका लाभ दे भी दिया है.

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सरकार ने दो तकनीकी विश्वविद्यालयों, पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलजों सहित नौ तकनीकी शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को नया वेतनमान के आधार पर वेतन देने के लिए मंजूरी दे दी है. अब यह देखना है कि पूरे देश में सातवां वेतन आयोग कब तक लागू होता है.