नई दिल्ली. केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख वर्तमान और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए यह खबर सुकून देने वाली है. क्योंकि इन कर्मियों को वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलने की खुशखबरी इसी साल मिल सकती है. ताजा जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार अपने सभी कर्मचारियों को इसी साल से 7th Pay Commission का लाभ देगी. इन कर्मियों को अप्रैल 2018 के प्रभाव से ही बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा. इसके अलावा एक खुशखबरी यह भी है कि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि करने जा रही है. जी हां, हमारी सहयोगी वेबसाइट जीन्यूज.कॉम के अनुसार, सरकार न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपए की जगह 21 हजार करने पर गंभीरता से विचार कर रही है. जानकारों का मानना है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द इस निर्णय पर अमल करेगी.

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खत्म होगा वेतन आयोग का सिस्टम
केंद्र सरकार एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर विचार कर रही है, वहीं दूसरी ओर वेतन आयोग के इस सिस्टम को समाप्त करने पर भी विचार कर रही है. जीन्यूज.कॉम के अनुसार यह बेहद चौंकाने वाला फैसला है. प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार वेतन आयोग की जगह ऐसी प्रणाली बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक डीए (डिअरनेस अलाउंस) होने पर वेतन में अपने आप बढ़ोतरी हो जाए. इसे ‘ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम’ के तौर पर जाना जाएगा. केंद्र सरकार के कर्मचारी भी सरकार के नए विचार से सहमत हैं. कई केंद्रीय कर्मचारियों का मानना है कि इससे विभिन्न आयोगों की सिफारिशों को लेकर होने वाले तनाव या विवाद में कमी आएगी.

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वेतन ही नहीं, फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा
चुनावी वर्ष को देखते हुए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की नाराजगी मोल नहीं ले सकती है. इसलिए सरकार की मंशा है कि वर्ष 2019 से पहले ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल कर लिया जाए. सरकार केंद्रीय कर्मियों को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी. इसके तहत यह भी खबर है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना तक किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी. वैसे, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के सामने आने के बाद से केंद्रीय कर्मचारी न्यूनतम वेतन को 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार रुपए करने की मांग करते रहे हैं. सरकार ने इसको लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. ऐसे में न्यूनतम वेतन में 3 हजार रुपए की वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिए जाने की खबर से कर्मचारियों को राहत मिलेगी.

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सातवें वेतन आयोग की मुख्य बातें
1- जो केंद्रीय कर्मचारी पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 के बीच आते हैं, उन्हें होगा लाभ.
2- न्यूनतम वेतन को 18 हजार के बजाए 21 हजार रुपए किया जा सकता है.
3- केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू कर सकती है.
4- केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनके वेतन में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी होनी चाहिए.
5- केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने सैलरी में 3.68 गुना वृद्धि की मांग की है, जिससे न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए हो जाएगा.
6- कर्मचारी यूनियनों ने कहा है कि अब तक के सभी आयोगों के मुकाबले 7वें वेतन आयोग ने सबसे कम वेतन वृद्धि की सिफारिश की है.