7th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस साल 1 फरवरी को आम बजट (Aam Budget 2020) पेश करने जा रही है. सरकार बजट के आसपास अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. इस तोहफे के कारण केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 10 हजार रुपये मासिक तक बढ़ सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार अपने 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और करीब इतने ही पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) यानी DA में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है.

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या करीब 1.1 करोड़ है. विशेषज्ञों के कैलकुलेशन के हिसाब से केंद्र सरकार इस बार चार फीसदी महंगाई भत्ता दे सकती है. इस तरह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का मौजूदा महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो जाएगा. इस समय उन्हें मूल वेतन का 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है.

Centre may announce 4 per cent hike in Dearness Allowance (DA)

हमारी सहयोगी चैनल Zee Business से बातचीत में AG Brotherhood के पूर्व प्रेसिडेंट हरिशंकर तिवारी ने कहा कि बीते नवंबर महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ( Consumer Price Indes) यानी CPI का स्तर 328 था. ऐसी स्थिति में डीए का 4 फीसदी रहना तय है. उनका कहना है कि चार फीसदी से कम डीए तभी होगा जब इस सूचकांक में 12 अंकों की कमी आए, जो महंगाई की मौजूदा स्थिति को देखते हुए संभव नहीं है.

उनका कहना है कि केंद्र सरकार मार्च के महीने में महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है. उनके कैलकुलेशन के हिसाब से इस समय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 17 फीसदी डीए मिलता है. इसमें चार फीसदी की वृद्धि से यह 21 फीसदी हो जाएगा. उन्होंने कहा कि डीए की घोषणा के बाद कर्मचारियों को ट्रेवल एलाउएंस (Travel Allowance) में भी उतने ही प्रतिशत अंकों की वृद्धि होगी.

Big Boost in Salaries in Budget-2020

7th Pay Commission की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार के लेवल-1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है जबकि कैबिनेट सचिव की बेसिक सैलरी 2.5 रुपये मासिक है. ऐसे में महंगाई भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि से इसका वेतन 720 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये मासिक तक बढ़ जाएगा.

जनवरी 2019 केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 3 फीसदी डीए दिया था. कुछ समय पहले ही गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों को 5 फीसदी डीए दिया था. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट 2020 (Aam Badget 2020) पेश केरेंगी.