7th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019-20 के आम बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी विशेष तोहफे की घोषणा नहीं की है. इतना ही नहीं, सरकार ने आयकर स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया है. सरकार ने 5 जुलाई को आम बजट पेश किया था. इसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी कोई चर्चा नहीं है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 5 फीसदी महंगाई भत्ता दे सकती है.

ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट एसोसिएशन के पूर्व महासचिव हरिशंकर तिवारी ने हमारी सहयोगी जी बिजनेस वेबसाइट से बातचीत में कहा कि इस बार 5 फीसदी महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद की जा रही है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) डाटा के अनुसार अप्रैल 2019 में महंगाई की दर बढ़ी थी. हालांकि इस संभावित वृद्धि के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जून की महंगाई दर के आंकड़ें अभी आने हैं. वैसे अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों को 5 फीसदी महंगाई भत्ता देती है तो उनका कुल भत्ता 17 फीसदी हो जाएगा. अगर सरकार पांच फीसदी डीए देती है तो यह 2016 में लागू 7वें वेतन आयोग के बाद महंगाई दर में सबसे अधिक वृद्धि होगी. उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संयोजक आरके वर्मा ने भी जी बिजनेस से बातचीत में कहा कि इस बार डीए में अधिक वृद्धि की संभावना है क्योंकि अप्रैल और मई 2019 में महंगाई की दरों में बढ़ोतरी हुई है.

श्रम विभाग की वेबसाइट labourbureau.gov.in के मुताबिक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) का आधार वर्ष 2001 है. सरकार ने मई महीने का AICPI, 28 जून को जारी किया था जो 314 प्वाइंट था. इसी तरह अप्रैल में AICPI 312 प्वाइंट था. इस रिपोर्ट के आधार पर हरिशंकर तिवारी बताते हैं कि अगर जून में AICPI एक प्वाइंट बढ़ जाता है या फिर 314 प्वाइंट पर बना रहता है तो महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की वृद्धि संभव है. अगर इसमें एक प्वाइंट की गिरावट आती है तो यह चार फीसदी हो जाएगा.