7TH PAY COMMISSION: होली पर बढ़ सकता है सरकारी कर्मचारियों का DA, 16 मार्च की बैठक में हो सकता है फैसला

7TH PAY COMMISSION: होली पर सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ाया जा सकता है. 16 मार्च की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है. 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद आदर्श आचार संहिता भी हट जाएगी. इसके बाद सरकार डीए पर फैसला ले सकती है.

7TH PAY COMMISSION: केंद्र सरकार इस साल अपने कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी करके होली का तोहफा दे सकती है. 16 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों का डीए (DA) बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है.

अगर कोई समझौता होता है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DEARNESS ALLOWANCE) को मौजूदा 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी किया जा सकता है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार सरकार मूल वेतन पर डीए (DA) की गणना करती है. 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद आदर्श आचार संहिता भी हट जाएगी. इसके बाद सरकार डीए पर फैसला ले सकती है.

वर्तमान डीए 31% है

1. 3% की वृद्धि से कर्मचारियों का वेतन अधिकतम 20,000 रुपये और न्यूनतम 6480 रुपये तक बढ़ जाएगा.
2. AICPI (औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) का डेटा कहता है कि दिसंबर 2021 तक DA 34.04% तक पहुंच गया है.
3. यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है तो 34% पर नया डीए 6120 रुपये प्रति माह होगा.
4. फिलहाल डीए 31 फीसदी होने पर 5580 रुपये मिल रहा है.

जानें- सरकार ने कब से शुरू किया डीए?

• महंगाई भत्ता या डीए सरकारी कर्मचारियों को उनके भोजन और जीवन स्तर में सुधार के लिए दिया जाता है.
• हर साल जनवरी और जुलाई में सरकार की ओर से महंगाई भत्ते (DA) में बदलाव किया जाता है.
• सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) पहली बार भारत में 1972 में मुंबई में पेश किया गया था.
• इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना शुरू किया.
• पिछले साल 2021 जुलाई और अक्टूबर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए दो बार बढ़ाया गया था.
• जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत को 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया.