7th Pay Commission: सरकार (Government of India) ने स्पष्ट किया है कि उसने अगले महीने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए महंगाई भत्ता (DA) और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) को फिर से शुरू करने पर कोई निर्देश जारी नहीं किया है. एक कार्यालय ज्ञापन की तस्वीर का हवाला देते हुए, जो सोशल मीडिया पर चक्कर लगा रहा है और अगले महीने से डीए और डीआर की बहाली की पुष्टि करता है, वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया : सेंट्रल को डीए (DA) को फिर से शुरू करने का दावा करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर चक्कर लगा रहा है. जुलाई 2021 से सरकारी कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत. भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई ओएम जारी नहीं किया गया है.Also Read - डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी पर बोलीं वित्तमंत्री, अन्य मुद्राओं की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में रुपया

पिछले साल, मंत्रालय ने जुलाई 2021 तक डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगाने की घोषणा की थी. Also Read - ... तो इन राज्यों में होता है सबसे आसानी से काम, वित्तमंत्री ने जारी की सबसे सफल प्रदेशों की सूची

शनिवार को, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सेना के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और बकाया राशि के तत्काल भुगतान की मांग की. Also Read - जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में तमिलनाडु में होगी, टैक्स दरों में बदलाव 18 जुलाई से होंगे प्रभावी

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि 23 अप्रैल, 2020 को सरकार ने 37,500 करोड़ रुपये की कटौती कर लोगों के पेट में लात मारी थी, जो 7वें वेतन आयोग द्वारा 115 लाख सैन्य कर्मचारियों को डीए के रूप में देय था, सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी, और केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारी और पेंशनभोगी.

सूत्रों ने कहा कि सरकार जल्द ही अगले महीने से डीए और डीआर को फिर से शुरू करने या भुगतान पर स्थगन को छह महीने के लिए बढ़ाने पर विचार कर सकती है.

(With IANS Inputs)