7th Pay Commission : कोरोना महामारी के कहर से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थायें बेपटरी हो गई थीं. भारत भी इससे अछूता नहीं था. लिहाजा केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और राज्य सरकारों ने भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती कर दी थी. अब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है. जिसकी वजह से सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के रुके महंगाई भत्ते को देने की तैयारी कर रही है.Also Read - महिला आशा स्वयंसवकों को WHO ने किया सम्मानित, कहा- ASHA का मतलब है उम्मीद

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) की बढ़ी हुई रकम को लेकर अभी कुछ स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं. लेकिन राज्य सरकारें इस मामले में कदम आगे बढ़ा चुकी हैं. राजस्थान सरकार ने कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी को रिलीज करने की घोषणा कर दी है. Also Read - देश में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 की सरकार ने की पुष्टि, तमिलनाडु और तेलंगाना में मिले मरीज

वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने बजट पेश करने के दौरान अहम ऐलान किया. सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की बकाया 75 फीसदी राशि ही जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी. बता दें, नवंबर 2020 में सरकार ने 25 फीसदी राशि रिलीज करने के आदेश दिए थे. Also Read - Monkeypox Disease: यौन संबंध बनाने से भी फैल सकता है 'मंकीपॉक्स' वायरस, विशेषज्ञों ने चेताया

पिछले दिनों मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Devda) ने विधानसभा में साल 2021-22 के लिए कुल 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में किसी तरह के नये टैक्स का प्रवाधान नहीं किया गया है. इसके साथ ही पुराने टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. बजट में 50,938 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटे का अनुमान जताया गया है.