7th Pay Commission Latest Update: बीते माह यानी  जुलाई में केंद्र सरकार ने डेढ़ साल से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का इंतजार कर रहे 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों को एक बड़ा तोहफा दिया था. जुलाई में डीए में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद यह बढ़कर 28 फीसदी पर पहुंच गया था. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार अब जून 2021 के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा कर सकती है. जानकारी के मुताबिक, सरकार इसे 3 फीसदी और बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है.Also Read - 7th Pay Commission: ग्रेच्युटी को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन लोगों को होगा एक लाख से सात लाख तक का फायदा

दरअसल, कोरोना महामारी के कारण जनवरी 2020 से ही महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को रोक दिया गया था. जुलाई से इसे फिर से बढ़ाने का फैसला किया गया. जुलाई में इसकी तीन किस्तों को मिलाकर महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की गई. DA/DR में 11 फीसदी की बढ़ोतरी करने के बाद अब यह 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी पर पहुंच गया है. सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार जून 2021 के लिए फिर से 3 फीसदी DA/DR की घोषणा करने पर विचार कर रही है. इसके बाद डीए बढ़कर 31 फीसदी हो जाएगा. Also Read - 7th Pay Commission Latest News: दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा DA का बकाया! PM कर सकते हैं ऐलान

बता दें, जुलाई में जब सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बढ़ाने का फैसला किया था, तब उन्हें छमाही किस्त का फायदा तो मिला, लेकिन एरियर का लाभ नहीं दिया गया. यहां पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि साल में दो बार DA/DR को अपडेट किया जाता है. जून के महीने में जुलाई-दिसंबर के लिए महंगाई भत्ता की घोषणा की जाती है. दिसंबर में अगले साल की जनवरी-जून अवधि के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान किया जाता है. इस समय यह 28 फीसदी है. Also Read - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने लगा अधिक एचआरए का लाभ, वेतन में 15120 रुपये की बढ़ोतरी

केंद्र सरकार द्वारा डीए और डीआर बढ़ाने के फैसले के बाद कई राज्य सरकारों ने भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की है.

गौरतलब है कि कोरोना संकट के बीच सरकार ने मई 2021 में वेरिएबल डियरनेस अलाउंस को बढ़ाने का फैसला किया था. इसे 105 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 210 रुपए कर दिया गया था. इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया था. हालांकि, इसका फायदा रेग्युलर सेंट्रल एंप्लॉयी को नहीं मिलता है. वेरिएबल डियरनेस अलाउंस का लाभ नॉन-रेग्युलर एंप्लॉयी को मिलता है. उस समय केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा था कि इसका फायदा 1.5 करोड़ वर्कर्स को मिलेगा जो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं.