7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी में 23.29% की वृद्धि के साथ रिटायरमेंट की उम्र बढ़कर हुई 62 साल, चेक करें डिटेल्स

7th Pay Commission: आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को दोहरी खुशखबरी दी है. सैलरी में 23.29% की वृद्धि के साथ रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 62 साल कर दिया है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों संघ के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया है.

Published: January 12, 2022 8:41 AM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Manoj Yadav

Salary hike in India Latest Update
7th Pay Commission: Reports from multiple sources suggest that the government employees will get the 18-month DA arrears in three installments.

7th Pay Commission | Andhra Pradesh Government Employees | Salary Hike: आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh Government) ने अपने कर्मचारियों को दोहरी खुशखबरी दी है. राज्य सरकार ने नए साल में कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा देते हुए सेवानिवृत्ति की आयु और वेतन दोनों में बढ़ोतरी की है. जहां वेतन में 23.29% की बढ़ोतरी की गई है. वहीं, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है.

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कर्मचारी संघ के साथ बैठक

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस बैठक में विभिन्न प्रतिनिधियों से बात करने के बाद यह फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब राज्य के कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा. इस बैठक में कर्मचारियों के साथ अन्य मुद्दों पर समाधान खोजने के लिए इस साल 30 जून तक का समय दिया गया था.

कर्मचारियों को कब मिलेगा पैसा

यह बदलाव 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगा, जबकि इससे जुड़े आर्थिक लाभ का भुगतान 1 अप्रैल, 2020 से किया जाएगा. वहीं, बढ़े हुए वेतन के साथ नया वेतन जनवरी से मिलेगा. यानी कर्मचारियों के वेतन में बंपर बढ़ोतरी होने वाली है. सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इस फैसले से राजकोष पर सालाना 10,247 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.

बकाया डीए भी दिया जाएगा

इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संघों से कहा कि बकाया महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान जनवरी के वेतन के साथ किया जाएगा. इसके साथ ही भविष्य निधि, बीमा, अवकाश नकदीकरण और अन्य लंबित भुगतानों का अप्रैल तक पूरी तरह से निस्तारण कर दिया जाएगा. यानी इस बैठक में सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान किया.

पेंशन योजना पर होगा फैसला

अंशदायी पेंशन योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर कैबिनेट की एक उप समिति विचार कर रही है और 30 जून तक अंतिम निर्णय लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजना से संबंधित समस्याओं को देखेंगे और उनका समाधान खोजेंगे. यानी सरकार अब अपने कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर सख्त नजर आ रही है.

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Published Date: January 12, 2022 8:41 AM IST