7th Pay Commission: नए साल की शुरुआत में ही सरकारी कर्मचारियों को सरकार एक बड़ा तोहफा दिया है. राज्य कर्मचारियों का मासिक भत्ता बढ़ा दिया गया है. राज्य कर्मचारियों का मासिक भत्ता 50 से लेकर 100 प्रतिशत तक बढा दिया गया है.

आपको बता दें कि कैबिनेट ने 7 वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर, 2012 से लागू तय यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन किया गया है. सरकार इन संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. केंद्रीय कर्मचारी पिछले कई महीनों से सातवें वेतन आयोग के आधार पर सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियो का यह तोहफा दे दिया है.

योगी सरकार ने प्रदेश के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों का नियत तात्रा भत्ता(Fixed Travel Allowance) को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही उन्होंने सातवें वेतन आयोग से संबंधित कई अहम फैसले भी किए. सरकार के इस फैसले से राज्यसकार के ऊपर लगभग 20 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त भार आएगा.

आपको बता दें कि राज्य सरकार एक नवंबर, 2012 से राजकीय कर्मिकों को दिए जा रहे नियत यात्रा भत्ते, वाहन भत्ते को 100 रुपये के स्थान पर 200, 200 को 300, 300 को 450 और 400 को 600 रुपये कर दिये जाने को मंजूरी दी है. भत्ते किराए में बढ़ोत्तरी होने से कर्मचारियों की सैलरी में बढोत्तरी होगी.