श्रम मंत्रालय का अहम कदम, सभी श्रमिकों के लिए 100% सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने का प्रस्ताव

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सभी श्रमिकों को 100% सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें स्वास्थ्य, बीमा और आकस्मिक लाभ शामिल हैं. इसमें प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और प्रवासी श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच पर भी जोर दिया गया.

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे सभी श्रमिकों को 100 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करें. यह कवरेज स्वास्थ्य, बीमा और आकस्मिक लाभ जैसी सुविधाओं को शामिल करेगा. मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और श्रमिकों के कल्याण बोर्डों के कार्यों में सुधार करने की भी अपील की है.

बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

यह निर्णय 13 जनवरी को ‘भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों’ (बीओसीडब्ल्यू) पर गठित निगरानी समिति की 16वीं बैठक में लिया गया. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने की. हाइब्रिड ढंग से आयोजित इस बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के श्रम आयुक्तों, बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों के सचिवों, केंद्रीय कल्याण आयुक्तों और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

पंजीकरण और संसाधनों की बढ़ती क्षमता

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बताया कि देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों में लगभग 5.73 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं. इन बोर्डों के पास 30 सितंबर, 2024 तक पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग श्रमिकों के कल्याण के लिए किया जा सकता है. मंत्रालय ने इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आह्वान किया.

सभी श्रमिकों के लिए कवरेज सुनिश्चित करने की योजना

केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने बैठक में बताया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा ई-श्रम पोर्टल के साथ बीओसीडब्ल्यू बोर्डों के आंकड़ों का एपीआई एकीकरण किया जाएगा. इसका उद्देश्य सभी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, बीमा और आकस्मिक लाभ जैसी 100 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करना है.

प्रौद्योगिकी का उपयोग और सुरक्षा उपायों पर जोर

डावरा ने कहा कि श्रमिकों के कल्याण बोर्डों के कामकाज में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा. इसके अलावा, सुरक्षा उपायों, श्रमिकों के प्रशिक्षण, न्यूनतम मजदूरी भुगतान और कल्याणकारी योजनाओं के तहत कवरेज में सुधार पर भी चर्चा हुई.

प्रवासी श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच पर विशेष ध्यान

केंद्रीय श्रम सचिव ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्रवासी श्रमिकों सहित निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच अभियान चलाने का आग्रह किया.