Financial Govt scheme: दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी-पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज मुहैया कराएगी. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. राष्ट्रीय राजधानी में करीब पांच लाख रेहड़ी-पटरी वाले हैं लेकिन केवल 1.3 लाख ने ही अपना पंजीकरण नगर निगम और एनडीएमसी में कराया हुआ है. अधिकारी ने कहा कि डीएसएफडीसी रेहड़ी-पटरी वालों को कम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएगी. उन्होंने कहा कि समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक बैठक के बाद यह फैसला लिया, जिससे ऐसे लोगों की निर्भरता निजी साहूकारों पर कम हो जाएगी. Also Read - दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का झटका, निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 80% ICU बेड रिजर्व रखने के आदेश पर रोक

बत दें कि इससे पहले देश में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की सुविधा की शुरुआत की गई थी ताकि रेहड़ी पटरी वालों पर कोरोना के दौरान हो रहे आर्थिक असर को कम किया जा सके. केजरीवाल सरकार भ इसी तर्ज पर काम कर रही है. इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हजार रुपये तक का कर्ज सरकार द्वारा 1 साल के लिए दिया जाएगा. लिए गए कर्ज को 1 साल के अंदर किश्तों में इन्हें वापस लौटाना होगा. सरकार द्वारा यह लोन बिना किसी गांरटी के दी जा रही है. साथ ही लोन की शर्ते भी काफी आसान है जिसका लाभ रेहड़ी पटरी वाले कामगार उठा सकते हैं. Also Read - अरविंद केजरीवाल की गैर भाजपा दलों से अपील- राज्यसभा में कृषि विधेयकों के खिलाफ करें वोट

अगर आपका भी धंधा चौपट हो गया है और आप लोन लेना चाहते है तो इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है. लोन के लिए आप मोबाइल ऐप या पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं. इस दौरान आप से किसी तरह की गारंटी नहीं मांगी जाएगी. पहले साल के लिए आपको शुरुआती 10 हजार रुपये कर्ज के रूप में दिए जाएंगे. इसके बाद आप अगर सही समय पर कर्ज चुका देते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 7 प्रतिशत का सब्सिडी भी दिया जाएगा. इस योजना में डिजिटल ट्रांजेक्सन की सुविधा दी जाएगी. वहीं दिल्ली वासियों के लिए केजरीवाल सरकार की योजना के लिए भी आवेदन कर सकते है. Also Read - Political Recation: राहुल और केजरीवाल ने पीएम को कुछ यूं दी जन्मदिन की शुभकामनाएं...जानिए किस नेता ने क्या कहा?