Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना पर कांग्रेस के आरोपों को निर्मला सीतारमण ने किया खारिज

अटल पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सिरे से खारिज कर दिया है. इस स्कीम को अटल पेंशन योजना को सर्वोत्तम विकल्प के आधार पर डिजाइन किया गया है.

Published date india.com Updated: March 26, 2024 4:23 PM IST
Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना पर कांग्रेस के आरोपों को निर्मला सीतारमण ने किया खारिज

Atal Pension Yojana (APY): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अटल पेंशन योजना (APY) बेहतर व्यवहार ऑप्शन के आधार पर डिजाइन की गई है और यह न्यूनतम आठ प्रतिशत रिटर्न की गारंटी देती है.

सीतारमण ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “अटल पेंशन योजना को सर्वोत्तम विकल्प के आधार पर डिजायन किया गया है ताकि ग्राहक द्वारा विकल्प नहीं चुनने तक स्वचालित रूप से प्रीमियम भुगतान जारी रहे. यह एक सुविचारित और लाभकारी सुविधा है जो ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में है.”

उन्होंने कहा कि लोगों को हर साल योजना जारी रखने का निर्णय लेने के बजाय, छोड़ने का निर्णय लेना होगा, इससे उनमें से कई लोग सही निर्णय लेते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते हैं.

इससे पहले कांग्रेस ने अटल पेंशन योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि यह एक ‘बहुत खराब तरीके से डिजायन की गई योजना’ और ‘कागजी शेर’ है जिसके लिए अधिकारियों को लोगों को धोखा देने और इसमें भाग लेने के लिए मजबूर करना पड़ता है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह योजना ‘मोदी सरकार की हेडलाइन मैनेजमेंट की पॉलिसी की तरह है और बहुत कम लोगों को वास्तविक रूप से इसका लाभ मिल रहा है.

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उनका हमला एक मीडिया रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि असंगठित क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) से बाहर निकलने वाले तीन ग्राहकों में से कम से कम एक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके खाते उनकी ‘स्पष्ट’ अनुमति के बिना खोले गए थे.

रिपोर्ट में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के हालिया नमूना अध्ययन का हवाला दिया गया है.

रमेश पर हमला करते हुए सीतारमण ने कहा कि उन्होंने गारंटीकृत पेंशन योजना पर तथ्यों की जांच करने की जहमत नहीं उठाई.

उन्होंने कहा कि मौजूदा ब्याज दरों और रिटर्न की परवाह किए बिना APY के तहत न्यूनतम रिटर्न भारत सरकार द्वारा कम से कम आठ प्रतिशत होने की गारंटी है. यह एक आकर्षक गारंटी वाला न्यूनतम रिटर्न है.

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