नई दिल्ली: नीति आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि सोने का आयात शुल्क वर्तमान दर 10 प्रतिशत से घटाने की जरूरत है साथ ही रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चत करने की जरूरत है कि सोने के आयात को लेकर बैंकों की अच्छी भागीदारी हो ताकि आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल की जरूरी आपूर्ति ठीक से हो सके. यह सुझाव नीति आयोग की एक समिति की एक रिपोर्ट में दिए गए हैं.

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नीति आयोग के प्रधान सलाहकार रतन पी वाटल की अध्यक्षता वाली इस समिति ने सिफारिश की है कि सोने के आयात के लिये शुल्क वापसी योजना की समीक्षा और उसमें बदलाव की जरूरत है ताकि आभूषण निर्यात के लिए आयातित सोने पर शुल्क की पूर्व वापसी सुनिश्चित हो सके. रतन पी वाटल ने कहा कि “अगर हम कर चोरी को और सोने की तस्करी को रोकना चाहते हैं तो कस्टम शुल्क में कमी की जरूरत है.”

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बड़ा सेक्टर है रत्न और आभूषण के निर्यात का
गौरतलब है कि भारत का रत्न और आभूषण क्षेत्र पूरी दुनिया की लगभग 29 प्रतिशत मांग को पूरा करता है. साथ ही देश सोने के उपभोग के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है. साल 2016 में ही करीब 4 अरब डालर मूल्य के सोने के आभूषण का निर्यात किया गया. यह देश के कुल आभूषण निर्यात का आधे से अधिक है. ये क्षेत्र 4 करोड़ से भी ऊपर की आबादी को रोजगार मुहैया कराता है.

रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘बैंक सोने के आयात के लिये नामित एजेंसियां हैं. केवल कुछ ही बैंक सोने के आयात के लिये अधिकृत एजेंसी की भूमिका सक्रियता से निभा रहे हैं.’’ समिति ने 3 प्रतिशत की दर से लगने वाले माल एवं सेवा कर में भी कमी करने की सिफारिश की है. इसमें कहा गया है, ‘‘समिति यह सिफारिश करती है कि आरबीआई सोने के आयात को लेकर बैंकों की अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करे ताकि आभूषण निर्यातकों को मूल्यवान धातु की जरूरी आपूर्ति हो सके.’’

‘भारतीय गोल्ड बोर्ड’ हो गठित: समिति
‘भारत के स्वर्ण बाजार का रूपांतरण’ शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी देशों को स्वर्ण आभूषण के निर्यात की अहमियत को देखते हुए इन देशों के साथ सोने के शुल्क मुक्त आयात और निर्यात की संभावना तलाशना बेहतर हो सकता है. समिति ने वित्त मंत्रालय में ‘भारतीय गोल्ड बोर्ड’ गठित करने का भी सुझाव दिया है, जो सोने से सम्बंधित नीति निर्धारण का काम करेगी.

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समिति ने स्वर्ण आभूषण निर्यात के लिये बेहतर आपूर्ति श्रृंखला को लेकर कूरियर एजेंसियों के साथ मिलकर नीति तैयार करने की भी सिफारिश की है. साथ ही स्वर्ण मौद्रिकरण योजना को लोकप्रिय बनाने में सहायता का सुझाव दिया है. समिति का गठन स्वर्ण और उसके आभूषण निर्यात को गति देने तथा देश में स्वर्ण बाजार वातावरण में बदलाव लाने के लिये सुझाव देने के लिए किया गया था.