2025 के बजट में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद: पेट्रोल-डीजल, टैक्स राहत और सस्ते घरों की योजना

Union Budget 2025: 2025 के बजट में पेट्रोल-डीजल कीमतों में कमी, 10 लाख रुपये तक टैक्स फ्री आय, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, रोजगार योजनाएं, हेल्थ और अफोर्डेबल हाउसिंग पर सुधार की संभावना जताई जा रही है.

Union Budget 2025: 2025 के बजट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की संभावना जताई जा रही है. इसके लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती हो सकती है. फिलहाल पेट्रोल पर 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये की ड्यूटी लगती है. इसके अलावा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स की इम्पोर्ट ड्यूटी घटने से मोबाइल जैसे सामान सस्ते हो सकते हैं.

इनकम टैक्स में राहत

सरकार 10 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर सकती है. इसके साथ ही 15 से 20 लाख रुपये तक की आय पर 25% टैक्स का नया ब्रैकेट लाया जा सकता है. मौजूदा टैक्स संरचना में छह ब्रैकेट हैं, लेकिन नए रिजीम में यह सरल और दस्तावेज़ों के झंझट से मुक्त होगा.

किसानों के लिए सम्मान निधि में वृद्धि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सालाना 6 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया जा सकता है. यह योजना देश के करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचा रही है, और इस बढ़ोतरी से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है.

नौकरी और रोजगार के अवसर

ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की जा सकती है. इसके साथ ही ‘एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति’ का गठन किया जा सकता है, ताकि विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाया जा सके. इसके अलावा, स्टार्टअप्स को भी समर्थन मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाकर 10% तक किया जा सकता है. इसके तहत मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही, MRI जैसे चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क घटाया जा सकता है, जिससे इलाज की लागत में कमी आएगी.

सस्ते घर खरीदने की योजना

मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग की प्राइस लिमिट 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जा सकती है. इसके साथ ही, होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है, जिससे लोगों को घर खरीदने में राहत मिलेगी.

गौरतलब है कि 2025 के बजट में इन घोषणाओं के जरिए सरकार आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई सुधार और राहत देने की योजना बना रही है. इन योजनाओं से न केवल नागरिकों की वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूती से आगे बढ़ सकती है.