नई दिल्ली: ऑनलाइन भुगतान के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है. भारतीय वित्त मंत्रालय ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (एमडीआर) के बिना डिजिटल लेनदेन करने के लिए भुगतान के निर्धारित मोड के रूप में RuPay और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को अधिसूचित किया है.

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को अपने ग्राहकों को RuPay डेबिट कार्ड और UPI QR कोड के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करना जरूरी है.

यदि कंपनियां निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा स्थापित करने और संचालन करने में विफल रहीं, तो 1 फरवरी, 2020 से प्रति दिन 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय ने आधार-पैन लिंक करने की तारीख को 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया है. इससे पहले, 31 दिसंबर, 2019, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख थी.