नई दिल्ली: सरकार ने छोटे एवं सीमान्त किसानों को राहत देने के लिए उन्हें 6,000 सालाना की न्यूनतम वार्षिक आय देने की योजना पेश की है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 2019-20 का बजट पेश करते हुए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (प्रधानमंत्री किसान योजना) की घोषणा की. इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को मिलेगा. Also Read - Complete Lockdown in India: क्या पूरे देश में लॉकडाउन लगाएगी मोदी सरकार? अब कांग्रेस पार्टी ने भी की खास मांग

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वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा इस योजना से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी. यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी. पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ होगा.

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मनरेगा के तहत आवंटन बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये

उल्लेखनीय है कि हाल में भाजपा को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था. माना जा रहा है कि भाजपा की हार में किसानों और ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी प्रमुख कारण थी. ऐसे में लगातार इस तरह की चर्चा चल रही थी कि सरकार बजट में किसानों को राहत के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने 2019-20 के लिए मनरेगा के तहत आवंटन बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये करने की भी घोषणा की है.