नई दिल्ली: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में श्रमिकों के लिए अलग से एलान किया. मंत्री ने पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की घोषणा की है. इसके तहत 15 हजार रुपये तक कमाने वाले 10 करोड़ श्रमिकों को योजना का लाभ मिलेगा. कम आमदनी वाले श्रमिकों को गारंटीड पेंशन देगी सरकार. 100 रुपये प्रति महीने के अंशदान पर 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन की व्यवस्था की गई है. श्रमिक की मौत पर अब 2.5 लाख रुपये की बजाय 6 लाख रुपये मुआवाजा मिलेगा.

सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए उन्हें 6,000 सालाना की न्यूनतम आय देने की योजना पेश की है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 2019-20 का बजट पेश करते हुए ‘‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’’ (प्रधानमंत्री किसान योजना) की घोषणा की. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को लोक सभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा इस योजना से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये किसानों के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी. यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी. पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि इससे सीमान्त किसानों को लाभ होगा. इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को मिलेगा. उल्लेखनीय है कि हाल में भाजपा को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था. माना जा रहा है कि भाजपा की हार में किसानों और ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी प्रमुख कारण थी. ऐसे में लगातार इस तरह की चर्चा चल रही थी कि सरकार बजट में किसानों को राहत के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है.