Budget 2022: कोविड प्रभावित माइक्रोफाइनेंस उद्योग चाहता है मिले उच्च लोन गारंटी योजना

Budget 2022: कोविड प्रभावित माइक्रोफाइनेंस उद्योग की चाहत है कि उसे उच्च लोन गारंटी दी जानी चाहिए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 2022-23 के आगामी बजट में क्रेडिट गारंटी योजना की सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है.

Budget 2022 | Budget Expectations: कोविड -19 से प्रभावित माइक्रोफाइनेंस सेक्टर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 2022-23 के आगामी बजट में क्रेडिट गारंटी योजना की सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है. मंत्रालय को बजट प्रतिनिधित्व में, एमएफआई के स्व-नियामक निकाय (SRO) ने कहा कि उच्च लोन लागत और कम लागत वाली लंबी अवधि के फंड तक पहुंच के मामले में इस क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

पीटीआई ने बताया कि इसने वित्त मंत्री से माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत धन की मात्रा का विस्तार करने का आग्रह किया.

एसआरओ, सा-धन के कार्यकारी निदेशक पी सतीश ने कहा कि माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र विकास और खपत को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इस समय महत्वपूर्ण हैं, पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है.

उनके अनुसार, छोटे एमएफआई की पूंजी कोविड -19 महामारी के कारण प्रभावित हुई है और उन्होंने सरकार से पांच से सात साल के कार्यकाल के साथ अधीनस्थ ऋण के साथ उनका समर्थन करने का आग्रह किया.

एसआरओ ने यह भी आग्रह किया कि गैर-लाभकारी एमएफआई को घूमने वाली वित्तीय सहायता के समर्थन के लिए नाबार्ड के भीतर 1,000 करोड़ रुपये का एक माइक्रोफाइनेंस डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाए.

इसने आग्रह किया कि सिडबी/मुद्रा में इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड को एमएफआई को बढ़ाए गए समर्थन के साथ उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है.

बता दें, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया जाएगा.

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