Budget 2022: ओमिक्रॉन की वजह से इस साल 'लॉक-इन' के दौरान कर्मचारियों को दी गईं मिठाइयां, नहीं होगा 'हलवा समारोह'

Budget 2022: ओमिक्रॉन की वजह से इस साल 'लॉक-इन' के दौरान कर्मचारियों को मिठाइयां प्रदान की गई हैं. पारंपरिक हलवा समारोह को टाल दिया गया है. हर साल नॉर्थ ब्लॉक बेसमेंट में अपने मुख्यालय में वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित "हलवा समारोह" - अधिकारियों के लिए "लॉक इन" अवधि की शुरुआत का प्रतीक है. वित्त मंत्री एक पारंपरिक कढ़ाई में मिठाई बनाती हैं और सहकर्मियों को परोसती हैं.

Budget 2022: केंद्रीय बजट (Union Budget 2022) से पहले पारंपरिक “हलवा समारोह” (Halwa Ceremony) को इस साल पहली बार दिल्ली में महामारी की स्थिति के मद्देनजर ड्राप कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी बजट पेपरलेस होगा और 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा पेश किया जाएगा.

गुरुवार को एक बयान में, सरकार ने कहा, “केंद्रीय बजट बनाने की प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिह्नित करने के लिए, कोर कर्मचारियों को उनके कार्यस्थलों पर “लॉक-इन” के दौरान मिठाइयां प्रदान की गईं, बजाय हर साल एक प्रथागत हलवा समारोह के. मौजूदा महामारी की स्थिति और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता को देखते हुए”.

बता दें, हर साल नॉर्थ ब्लॉक बेसमेंट में अपने मुख्यालय में वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित “हलवा समारोह” – अधिकारियों के लिए “लॉक इन” अवधि की शुरुआत का प्रतीक है. वित्त मंत्री एक पारंपरिक कढ़ाई में मिठाई बनाती हैं और सहकर्मियों को परोसती हैं. इसे बाद में मान्यता के निशान के रूप में बजट पर काम करने वाले सभी लोगों को वितरित किया जाता है.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट विवरण लीक न हो, इसमें शामिल अधिकारियों के लिए “लॉक-इन” अवधि है, जो गुरुवार से शुरू हो गई है.

नार्थ ब्लॉक के अंदर स्थित बजट प्रेस, केंद्रीय बजट की प्रस्तुति तक की अवधि में सभी अधिकारियों को रख जाता है. ये अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद ही अपने प्रियजनों के संपर्क में आएंगे.

मोबाइल ऐप में भी बजट की अनुमति दी जाएगी, जो केंद्रीय बजट दस्तावेजों तक पूरी पहुंच प्रदान करेगा. इसमें संविधान द्वारा निर्धारित बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण (आमतौर पर बजट के रूप में जाना जाता है), अनुदान की मांग, वित्त विधेयक आदि शामिल होंगे.

सरकार ने कहा कि द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा.

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