Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana-ABVKY: देशभर में फैली कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना के तहत बेरोजगारी लाभ का दावा करने वाले नियमों में छूट दी है. यानी अब आपको इस स्कीम का फायदा लेने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा. अब इसके नियम पहले से आसान हो गए हैं.Also Read - Gratuity News Rules 2021: नए कानून के बाद बदल गया ग्रेच्युटी का नियम, अब किसे और कब मिलेगा?

बता दें कि अब ईएसआईसी (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana-ABVKY) के तहत हलफनामे के जरिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी. इन दावों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी के साथ ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा. Also Read - बिहार: अधिकारियों, कर्मचारियों ने फिर ली शराब नहीं पीने की शपथ, CM नीतीश ने प्रचार रथ को किया रवाना

PIB हिंदी ने ट्वीट कर दी है जानकारी
PIB हिंदी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत दावों हेतु शपथपत्र (एफिडेविट) फार्म की अब से आवश्यकता का नहीं होगी. आवश्यक दस्तावेजों (कागजातों) की स्कैन की गई प्रतियों के साथ दावे का ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएंगे. Also Read - भारत में खुलने लगे ऑफिस, जनवरी तक वर्क फ्रॉम से वापस दफ्तरों में लौटेंगे 50 फीसदी से अधिक कर्मचारी

रजिस्ट्रेशन करने के लिए जान लें-
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है. आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल करें….
https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf

आपको इस फॉर्म को सही-सही फिल करके कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ब्रांच में जमा कराना होगा. बता दें अभी इसकी ऑनलाइन सुविधा नहीं है, लेकिन पिछले दिनों ऐसी जानकारी आई थी कि यह सुविधा भी जल्द शुरू होगी. इस योजना का फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं.

सरकार ने स्कीम की बढ़ा दी है तारीख
ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को एक जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था. इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को औसत दैनिक आय के 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का निर्णय भी लिया गया और साथ ही 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई है.